स्पेक्ट्रम, महागाईने नाकी नऊ!

२०१० हे वर्ष न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांच्यातील संघर्षाचे वर्ष ठरले असले तरी याचा सर्वात मोठा ङ्गटका पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना बसला. २­-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी पंतप्रधानांची अकार्यक्षमता त्यांच्याच अंगलट आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने थेट पंतप्रधानांना या प्रकरणी शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत.
या घोटाळ्याने दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांचा तर बळी घेतलाच. पण, विरोधकांच्या हातात दुधारी शस्त्र देऊन सरकारची कोंडी करण्याची संधीही विरोधकांना दिली. राजा यांच्यावर ङ्गौजदारी खटला भरण्यासाठी सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी परवानगी मागणारे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाला लिहूनही हे प्रकरण सीबीआयच्या अखत्यारीत असल्याचे सांगून पंतप्रधानांनी परवानगी नाकारली. या त्यांच्या अर्कायक्षमतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांना या प्रकरणी शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याच मुद्याला शस्त्र बनवून विरोधकांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प केले. तर, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रमच्या वितरणात पंतप्रधानांना अंधारात ठेवल्याबद्दल राजा यांना चांगलेच खडसावले आणि घोटाळा घडत असल्याचे लक्षात येऊनही तो रोखण्यासाठी कुठलीच कारवाई न केल्याने पंतप्रधानांनाही जाब विचारला. याच काळात नियंत्रण आणि महालेखाकार (कॅग)ने स्पेक्ट्रमच्या वितरणात १.७६ लाख कोटी रुपयांचा भूर्दंड देशाच्या तिजोरीला सोसावा लागला असल्याचा अहवाल दिला आणि देशात खळबळ माजवून दिली.
या घोटाळ्यात पंतप्रधानांची अकार्यक्षमता सर्वोच्च न्यायालयाला तितकी संतप्त करून गेली नाही. पण, देशाचे कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंगे्रसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ सरकारला सल्ला देण्याचे काम करावे. सरकारला आदेश देण्याचा प्रयत्न करू नये,’ असे वक्तव्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाची आग पायातून मस्तकापर्यंत पोहोचली.
महागाईने मोडले ‘कॉमन मॅन’चे कंबरडे
२०१० हे वर्ष उजाडताच महागाई या नावाच्या भस्मासुराने डोके वर काढले. तसे पाहिले तर २००९ च्या मध्यापासूनच महागाईने सर्वसामान्यांना सतावणे सुरू केले असले तरी; यावर्षीच्या जानेवारीपासून महागाईने सामान्यांना अक्षरश: रडविण्यास सुरुवात केली. यावर्षी अन्नधान्याचे उत्पादन विपूल प्रमाणात झाले असतानाही महागाईने कधी नव्हे असा उच्चांक गाठला. या महागाईने सरकारलाही ‘बॅक ङ्गूट’वर आणले.
यावर्षी चांगल्या मान्सूनचा अंदाज हवामान खात्यासह सर्वांनीच वर्तविला होता. सरकारनेही यंदा चांगला मान्सून होणार असून, त्याच्या प्रभावाने अन्नधान्याच्या किमती कमी होतील, असा दावा केला होता. पण, तो दावा पूर्णपणे ङ्गोल ठरला. चांगला पाऊस पडूनही महागाईचा उच्चांक चढतच गेला. सर्वसामान्यांना जगणे कठीण होत असतानाही सरकार मात्र हातावर हात ठेवून गप्प बसून, महागाई कमी होण्याची प्रतिक्षाच करीत राहिले.
एकीकडे महागाईचा भस्मासूर वाढतच राहिला आणि दुसरीकडे सरकारी गोदामांमध्ये अन्नधान्य सडत राहिले. एकीकडे गरीब लोक उपाशी राहात होते, अन्नाअभावी लोकांचा मृत्यू होत होता आणि दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या अन्नधान्याचा चुराडा होत गेला. याची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला गोदामांमध्ये अन्नधान्य सडत ठेवण्यापेक्षा ते गोरगरिबांना मोङ्गत वाटा, असा आदेश दिला. पण, केंद्र सरकारने गरिबांना मोङ्गत अन्नधान्य वाटणे शक्य नसल्याचे सांगून गोरगरिबांविषयी आम्हाला काहीच घेणे-देणे नसल्याचे जणू सूतोवाच केले. त्यातच कृषिमंत्री शरद पवार यांनी, सरकारने अन्नधान्य सडत ठेवावे की, गरिबांना मोङ्गत वाटावे, हा सल्ला सरकारला देऊ देऊ नये.सरकारला त्यांची जबाबदारी कळते, असे वक्तव्य केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संतापाचा भडका उडाला. एकीकडे गरीब लोक उपाशी मरत आहेत आणि दुसरीकडे कोट्यवधींचे अन्नधान्य गोदामांमध्ये उंदरांचे भक्ष्य बनत आहेत. हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे काय, असा संतप्त सवाल करून राज्यकर्त्यांना चांगलेच हासडले होते.
देशातंील कृषी क्षेत्राला गेल्या वर्षी कोरड्या दुष्काळाचा ङ्गटका बसल्यानंतर यावर्षी समाधानकारक पाऊस पडला. त्यामुळे यावर्षी अन्नधान्याचे चांगले पीक होईल, अशी अपेक्षा असतानाच केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये अवकाळी पावसाने जोरदार हैदोस घातला आणि शेतकर्‍यांच्या हातात आलेली पिके नष्ट करून टाकली. याची परिणती जीवनावश्यक वस्तूंसह कांदा, लसून, टमाटरच्याही किमती आसमानाला भिडण्यात झाली. कांद्यांच्या किमतींनी तर घराघरातील महिला आणि पुरुषांच्याच नव्हे तर सरकारच्याही डोळ्यात पाणी आणले.