महामार्गप्रकरण कृती समितीची २२ रोजी बैठक

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) प्रकरणी राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या दबावाखाली हेकेखोरपणे भूसंपादन करीत असल्याने त्याविरोधात राज्यात तीव्र असंतोष पसरला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीने आपली पुढील आंदोलनाची दिशा २२ रोजी घोषित करू, असे जाहीर केले आहे. खुद्द सरकारातीलच काही मंत्री व आमदारांनी अप्रत्यक्षरीत्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवून या विषयावरून सरकारात मतभेद असल्याचेच स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा(एनएचएआय)तर्फे राज्य सरकारवर भूसंपादन प्रक्रिया या महिन्या अखेरीस पूर्ण करण्यासाठी दबाव घालण्यात आला आहे. या दबावामुळेच राज्य सरकारने रस्ता रुंदीकरणासंबंधीचे नवे नकाशे तयार करून ते लोकांसाठी उपलब्ध केले आहेत. मुळात पूर्ण ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठीच भूसंपादन होणार असून त्यामुळे या नकाशांना काहीच अर्थ राहत नाही, अशी प्रतिक्रिया प्राधिकरणाचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी दिली. राष्ट्रीय महामार्ग भूसंपादन कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी करताना त्याबाबतचे स्पष्ट नकाशे व आराखडे लोकांना उपलब्ध करून त्यावर हरकती मागवण्यात याव्यात. सध्याचे भूसंपादन हे लोकांना अंधारात ठेवूनच केले जात आहे. भूसंपादनासाठी जारी केलेले नकाशे व आता लोकांना उपलब्ध करून दिलेले नकाशे यात तफावत असल्याने ही अधिसूचना बेकायदा ठरते, असेही श्री. देसाई म्हणाले.
श्वेतपत्रिका जारी करा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीच्या गोवा शाखेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) व १७ च्या रुंदीकरणाबाबत श्वेतपत्रिकाच जारी करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र तथा राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून हा विषय ज्या पद्धतीने हाताळला जात आहे तो पाहता जनतेच्या मनात दाट संशय निर्माण झाला आहे. मुळात सरकारकडूनच या महामार्गाचे फेरसर्वेक्षण करण्यात आले, यावरून त्यांची "द्विधा' स्पष्ट होते. भूसंपादनासाठी राष्ट्रीय महामार्ग कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली नाही. शिवाय, "टोल'चा आकडा सामान्य वाहनचालकांचे कंबरडेच मोडणारा ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया पक्षाचे सचिव तथा कामगारनेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली आहे.