येत्या शनिवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा

हायकोर्टाचे केंद्राला आदेश
स्पेक्ट्रम घोटाळा)
नवी दिल्ली, दि. १८ : स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी अकर्मण्यता व मौन बाळगल्याचा जो आरोप केला गेला आहे, त्या संदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आज दिले आहेत. माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांच्यावर स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी खटला दाखल करण्याची परवानगी जनता पार्टीचे प्रमुख सुब्रमण्यम् स्वामी मागितली आहे, हे येथे विशेष.
या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्यास सरकार तयार आहे, असे महाअधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम् यांनी न्यायालयाला सांगितल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले. जनता पार्टीचे प्रमुख स्वामी यांच्या याचिकेसंदर्भात जी दिरंगाई दाखविण्यात आली आहे ती अत्यंत गंभीर बाब आहे, असे सांगून न्यायालयाने हेही म्हटले की, स्पेक्ट्रम वाटपासंदर्भात कॅगचा जो अहवाल संसदेत मांडण्यात आला आहे त्यातही ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर करण्याच्या स्थितीत आपण आहोत, असे महान्यायवादी गोपाल सुब्रमण्यम् यांनी सांगितल्यानंतर न्या. जी. एस. सिंघवी व ए. के. गांगुली यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी शनिवारपर्यंतची मुदत दिली. जनता पार्टीचे प्रमुख स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही मुदत दिली. स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी ए. राजा यांनी आता मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असल्याने त्यांच्याविरोधात आपल्याला खटला दाखल करण्याची परवानगी मिळावी, अशी याचिका स्वामी यांनी केली आहे. राजा यांनी गेल्या रविवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सरकारच्या वतीने आपण न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करू , असे महाअधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम् यांनी न्यायालयाला सांगितले.
महाअधिवक्त्यांना न्यायालयाने म्हटले की, आपण आत्तापर्यंत न्यायालयात जे काय सांगितले आहे ते केवळ तोंडी आहे. न्यायालयापासून काही लपविले जात आहे, असे आम्हाला वाटल्यास ती गंभीर बाब ठरेल. सबब यासंदर्भात आपण न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणेच योग्य राहील, असे न्यायालयाने म्हटले.
राजाच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी आपण पंतप्रधान कार्यालयाला एक पत्र लिहिले होते. त्यावर मार्च २०१० मध्ये आपल्याला एक पत्र मिळाले. याशिवाय मला दुसरे पत्र मिळालेले नाही. मला राजाचेही एक पत्र मिळाले. त्यात त्यांनी असे म्हटले होते की माझ्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याची परवानगी देता येणार नाही. यावर स्वामींचे म्हणणे असे होते की मी पंतप्रधानांची परवानगी मागितलेली आहे राजाची नव्हे. यावर न्यायालयानेही म्हटले की राजा तुम्हाला असे पत्र लिहूच कसे शकतात. खटला दाखल करण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार राजाला नाहीच, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सर्व प्रकरणाकडे बघता आता आपण शनिवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा. हे सर्व एवढ्यासाठी की उद्या जाऊन तुम्ही असे म्हणावयास नको की आम्हाला कागदपत्रे सादर करण्याची संधीच दिली नाही, असे न्यायालयाने महान्यायवादींना सांगितले.