सुप्रीम कोर्टाने पंतप्रधानांना फटकारले

नवी दिल्ली, दि. १६ : २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीत कासवाच्या गतीने प्रगती ठेवल्याबद्दल आधी सीबीआयवर जोरदार टीका केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज याच मुद्यावर पंतप्रधानांनी जे मौन बाळगले त्यावरही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी पंतप्रधानांचा नाकर्तेपणा व बाळगलेले मौन या बाबी खरोखर चिंताजनक आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जनता पार्टीचे प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेत स्वामी म्हणतात, ए. राजा यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांचे एक पत्र मी पंतप्रधान कार्यालयाला १५ महिन्यांपूर्वी पाठविले असून त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही. राजा यांनी केलेला भ्रष्टाचार लक्षात घेता पंतप्रधानांनी त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची परवानगी द्यावी म्हणून आपण परवानगी मागितली होती, याकडे सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे. या सर्व बाबींकडे बघता आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी स्वामी यांनी केली आहे.
ए. राजा यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटला चालविण्याची परवानगी देण्यात यावी यासाठी मी नोव्हेंबर २००८ मध्येच पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. परंतु त्यावर पंतप्रधान कार्यालयाकडून आपल्याला एवढाच प्रतिसाद मिळाला की, सीबीआय या प्रकरणी चौकशी करत असल्याने या प्रकरणी राजाविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी देणे योग्य ठरणार नाही.
आता ए. राजा यांनीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिला असल्याने त्यांच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी पंतप्रधानांच्या परवानगीची गरजच उरलेली नाही, असे मला वाटते, असे सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी म्हटले आहे. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यावर झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर ए. राजा यांनी रविवारी रात्री आपला राजीनामा पंतप्रधानांच्या हवाली केला व राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी तो काल मंजूर केला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
पंतप्रधानांनी स्वामींच्या पत्राला उत्तर का दिले नाही, अशी विचारणा करून न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजाच्या विरोधात करण्यात आलेल्या सर्व आरोपांचे उत्तर द्यावयास हवे. या सर्व बाबींकडे बघता पंतप्रधानांनी राजाच्या विरोधात खटला चालविण्याची परवानगी आधीच का दिली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला आहे. राजाच्या विरोधात स्वामींनी केलेली तक्रार संदिग्ध नाही असे सांगून स्वामींच्या या तक्रारीवर कारवाई का करण्यात आली नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे.
याचिकाकर्ता स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्याचे स्वागत केले असून, राजाच्या विरोधात कारवाई करण्यात इतका वेळ का लावण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण आता पंतप्रधानांना द्यावे लागेल, असे म्हटले आहे.
याचिकाकर्ता स्वामी यांनी लिहिलेल्या पत्राची तारीख व या प्रकरणी दाखल झालेल्या एफआयआरची तारीख यादरम्यान काय घडले हे तपासण्यास न्यायालयाने अति. महान्यायवादींना सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारीही जारी राहणार आहे.
आपल्या पसंतीच्या अयोग्य कंपन्यांना २००१च्या दरानुसार २००८ साली परवाने देण्यात आले, या कॅगच्या अहवालाच्या आधारावर प्रशांत भूषण यांनीही एक याचिका दाखल केली आहे, हे येथे विशेष.