Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Tuesday 21 September, 2010

उद्यापासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेतनवाढीसाठी बेमुदत संप

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ करण्यास सरकार चालढकलपणा करीत असल्याचा आरोप करीत दि. २२ सप्टेंबरपासून बेमुदत "लेखणी बंद - काम बंद' आंदोलनाची घोषणा आज सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी केली.
वेतनश्रेणीत वाढ करून देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन देऊन काही महिन्यांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक चालवली आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या लेखी आश्वासनावर विश्वास ठेवला जाणार नाही, असे श्री. शेटकर यांनी सांगितले. ते आज संघटनेच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर जॉन नाझारेथ, बेनेडिक्ट कुथिरो, स्टीव्हन पो, राजेश कामत, महेश नाईक व दिगंबर केळुस्कर उपस्थित होते.
२२ सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालये बंद राहणार असून सुमारे ४५ ते ५० हजार सरकारी कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनातून पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, आरोग्य, वाहतूक तसेच जलवाहतूक या खात्यांना वगळण्यात आल्याची माहिती शेटकर यांनी दिली. १७ जुलै रोजी संघटनेची कार्यकारिणी बैठक झाली तेव्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी वेतनश्रेणीत वाढ करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यावर २ ऑगस्टपासून होणारे हे आंदोलन स्थगित ठेवण्यात आले होते. मात्र, गेल्या एका महिन्यापासून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या आश्वासनाला हरताळ फासला. तसेच सर्व कामगारांची फसवणूक केली असा आरोप करून संघटनेने बेमुदत आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. शेटकर यांनी सांगितले.
सरकारने विधानभवनात असलेल्या काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ दिली आहे. हा दुजाभाव योग्य नाही. ही वाढ सर्वांना मिळाली पाहिजे. ७५ टक्के कामगारांना ही वाढ मिळालेली नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच सरकार ही खेळी खेळत असल्याचा आरोप श्री. शेटकर यांनी केला.
संघटनेकडून करण्यात आलेल्या मागणीची कार्यवाही केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे ७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, कोणत्या कारणासाठी ही वाढ दिली जात नाही, हे सरकारने उघड केलेले नाही. सरकार वेतनश्रेणीत वाढ दिल्याची अधिसूचना काढत नाही तोवर आंदोलन मागे घेण्याचा किंवा स्थगित ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही श्री. शेटकर यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.

No comments: