पुरेसा पाऊस होऊनही पर्वरीत पाणीटंचाई का?

खंडपीठाने काढले सरकारचे वाभाडे
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): गोव्यात १२० इंचाहून अधिक पावसाची नोंद होऊनही राज्यात पाणीटंचाई का भासते, असा प्रश्न करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारचे वाभाडेच काढले. महाराष्ट्रात काही ठिकाणी १० इंच पाऊस पडूनही तेथे सर्वांना पाणीपुरवठा करण्याचे व्यवस्थापन केले जाते. मग, गोव्यात मुबलक पाणी उपलब्ध असताना तसे का होत नाही, असा प्रश्न खंडपीठाने केला. प्रामुख्याने पर्वरी भागात पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याबद्दल न्यायालयाने आज सरकारला खडसावले.
पर्वरी भागात पाणी पुरवठा होत नसल्याने न्यायालयात सादर झालेल्या याचिका जनहित याचिका म्हणून नोंद करून घेतली आहे. त्यावर गेल्या काही महिन्यापासून सुनावणी सुरू आहे. यादरम्यान राज्य सरकारने अनेक निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र, त्याची पूर्तता होत नसल्याचे न्यायालयात उघड झाले आहे. त्याची योग्य कारणेही सरकारकडून न्यायालयाला मिळत नसल्याने दिसून येत आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार याठिकाणी वेळापत्रक लावले जाते. परंतु, प्रत्यक्षात लोकांच्या घरातील नळांना पाणीच येत नाही, अशी माहिती या प्रकरणातील एमेक्युस क्युरी ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी खंडपीठाला दिली. उदाहरणात आज दुपारी किंवा सायंकाळी अमुक वेळी पाणी सोडले जाणार असल्याचे वेळापत्रक लावले जाते. प्रत्यक्षात १२ ते १५ दिवस पाण्याचा पत्ता नसतो, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश देऊन पाणी कधी सोडले जाणार याचे भव्य वेळापत्रक लोकांना कळेल आणि दिसेल अशा ठिकाणी लावण्यास सांगितले होते. वेळापत्रक लावूनही त्याचे पालन केले जात नसल्याचे लक्षात आल्याने याठिकाणी केवळ हे काम पाहण्यासाठी एक अधिकारी का नेमू नये, असा प्रश्न आजच्या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने केला. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत सरकारने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार किती पाणी सोडले याचा अहवालही देण्यास सरकारला बजावण्यात आले आहे.