अधिकाऱ्यांना सेवावाढीचा सपाटा अद्यापही सुरूच

सरकारचा खंडपीठात अर्ज
पणजी, दि. १४ (प्रतिनिधी) - निवृत्त कर्मचारी सेवावाढ प्रकरण आज सुनावणीला आले असता, सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून कडाडून होणारा विरोध डावलून कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये व वीज निरीक्षक आर ए. घली यांना पुन्हा सेवावाढ देण्यासंदर्भात परवानगी मागण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अर्ज सादर केला. याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबरला ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान, या खटल्यात गोवा सरकार कर्मचारी संघटनेने आपल्याला प्रतिवादी करून घेण्यासाठी विनंती अर्ज गोवा खंडपीठात केला असून त्यावर उद्या निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शेटये व घली यांना राज्य सरकारचा सेवावाढ देण्याचा विचार असून आणि हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने याला परवानगी दिली जावी, अशी विनंती सरकारने न्यायालयात केली आहे. शेटये हे माजी जिल्हा न्यायाधीश असून २००२ साली त्यांची कायदा सचिवपदी नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर ३१ मार्च २००१मधे ते निवृत्त झाले. १ एप्रिल २००१ मध्ये राज्य सरकारने त्यांना सेवावाढ देऊन कंत्राटी पद्धतीनुसार त्यांची नेमणूक केली. तेव्हापासून ते कंत्राट पद्धतीवरच असून त्यांना आणखी सेवावाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच वीज निरीक्षक घली हे १२ ऑगस्ट २००८ मधे निवृत्त झाले होते. त्यांनाही सेवावाढ देऊन त्यांची एका वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली होती. हे एका वर्षाचे कंत्राट संपत आल्यानेे त्यांनाही सेवावाढ देण्याची विनंती सरकारने केली आहे. सरकारच्या या अर्जावर येत्या दोन दिवसात न्यायालयात निर्णय होणार आहे.
दरम्यान, निवृत्त कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सेवावाढ का देण्यात आली, तसेच त्यांच्या जागी नियमित नेमणुका का करण्यात आल्या नाहीत, याची तपशीलवार माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारला दिले होते. राज्य सरकार निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या अधिकाऱ्यावर अन्याय करत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेटये यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.