निविदा मागविण्यापासूनच्या प्रक्रियेची चौकशी करा - भाजप

"नंबरप्लेट' सक्तीमागे भ्रष्टाचार
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी) - वादग्रस्त "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीचा निर्णय राज्य सरकारने स्थगित ठेवल्याची घोषणा केली खरी; परंतु सरकारी पातळीवर याप्रकरणी वाहतूकमंत्री, वाहतूक संचालक तसेच "शिमनित उच' कंपनीकडून परस्परविरोधी वक्तव्ये सुरू आहेत. हा जाचक निर्णय पुन्हा जनतेच्या माथ्यावर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास भाजप अजिबात स्वस्थ बसणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणांत भ्रष्टाचार झाला असून या कंत्राटासाठी निविदा मागवण्यापासूनच्या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल चौकशी व्हावी,अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी केली.
आज येथे ते पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी पक्षाचे राज्य सचिव तथा माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे हजर होते. प्रा. पर्वतकर म्हणाले, एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्याची कशी वाट लावावी व सगळ्याच गोष्टींचा सत्यानाश कसा होईल हे या सरकाराकडून शिकावे. हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट विरोधात सुरुवातीला भाजपने आंदोलन सुरू केले व त्याचे लोण राज्यभर पसरले. वाहतूकदार व सर्व सामान्य जनतेकडूनही सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. राज्यातील प्रसिद्धी माध्यमांतूनही सरकारवर जोरदार टीका झाल्याने अखेर सरकारला नमते घेणे भाग पडले.
ही सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लागू करण्यात आली आहे हे जरी खरे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने वाहनांच्या सुरक्षेखातर जी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत त्याची पूर्तता या कंपनीकडून होते आहे का, असा सवाल प्रा.पर्वतकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या नंबरप्लेटसाठी आकारण्यात येणाऱ्या भरमसाठ पैशांच्याही बाबतीत काहीही सांगितलेले नाही,त्यामुळे ही रक्कम कमी करून ती सर्वसामान्य जनतेला परवडणार याची काळजी राज्य सरकारने घेणे अपेक्षित आहे,अशी माहिती त्यांनी दिली. "शिमनीत उच'या कंपनीच्या विश्वासाहर्तेबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या निविदा प्रक्रियेपासूनच सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही प्रा. पर्वतकर यांनी केली. हे कंत्राट माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या कारकिर्दीत देण्यात आले आहे व त्याबाबतही अनेक हरकती उपस्थित करण्यात येतात, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
या विषयावर तोडगा काढावा असे वाटत असेल तर सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीवर वाहतूकदारांचे प्रतिनिधी व विरोधी पक्षालाही प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. ही समिती सर्वंकष असावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.