Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Monday 22 June, 2009

"टॅंजेंट' संस्थाचालकांना चौकशीसाठी पाचारण

अनधिकृत संस्थांबाबत सरकार बेफिकीर

पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी) - "टॅंजेंट अकादमी'कडून गोव्यातील विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीमुळे या संस्थेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत. पोलिसांनी या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी पोलिस स्थानकावर पाचारण केले असून त्यांच्याकडील कागदपत्रे तपासल्यानंतरच या संस्थेची खरी ओळख पटणार असल्याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक राहुल परब यांनी दिली.
दरम्यान, पोलिस स्थानकावर प्रमाणपत्रे देण्याची तयारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्याने विद्यार्थ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. या संस्थेच्या पूर्ण कार्यपद्धतीबाबतच आता संशय निर्माण झाल्याने या संस्थेच्या विश्वासार्हतेचीच चौकशी करावी लागेल,अशी मागणी पालकांनी केली आहे. मुळात काही विद्यार्थ्यांची अद्याप परीक्षाही घेण्यात आली नाही. काही विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्या व पेपर तपासणीसाठी देण्यात आले आहेत,असे असताना त्यांना थेट प्रमाणपत्र कसे काय देण्यात येणार,असे सवाल पालकांनी उपस्थित केले आहेत. मुळात गेल्या काही महिन्यांपासून जेव्हा या संस्थेच्या कार्यपद्धतीबाबत संशय निर्माण झाला व पालकांनी हालचाली सुरू केल्या तेव्हाच कुठे प्रमाणपत्र देण्याची भाषा सुरू झाली. आता पोलिस चौकशी सुरू झाल्यानंतर प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्याची तयारी दर्शवणे यामुळे संशयाला जागा प्राप्त होत असल्याची माहितीही काही पालकांनी बोलून दाखवली आहे.
अनधिकृत संस्थांबाबत सरकार बेफिकीर
गोव्यात अनधिकृत संस्थांचे पेव फुटले असून सरकारचे अशा संस्थांवर काहीही निर्बंध किंवा नियंत्रण राहिलेले नाही. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी याविषयावरून चर्चा सुरू झाली असता राज्य गुप्तचर विभाग व गुन्हा विभागाने अशा संस्थांची चौकशी करून सरकारला त्यासंबंधी अहवाल सादर केला होता.या अहवालाबाबत सरकारने अद्याप काहीही कारवाई केली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. गेल्यावेळी गुप्तचर विभागाने केलेल्या चौकशीत गोव्यात अशा सुमारे ११ अनधिकृत संस्था कार्यरत असल्याचे सांगितले होते. पणजीत अशा ६ संस्था सुरू असून त्यातील एक संस्था बंद झाल्याने अद्याप ५ संस्था अजूनही कार्यरत आहेत.सरकारच्या कारवाईची तमा न बाळगता या संस्था बिनधास्तपणाने कार्यरत असल्याने मुळात अशा संस्थांना राजकीय पाठबळ असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

No comments: