किनारपट्टीतील २७ पंचायतींना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड

..उच्च न्यायालयाचा आदेश
..जैविक कचरा विल्हेवाट प्रकल्पास टाळाटाळ

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- कचरा विल्हेवाट प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेऊन जैविक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यासाठी देण्यात आलेल्या सहा महिन्यांच्या मुदतीत पंचायतींनी ठोस पावले उचलली नसल्याने याची गंभीर दखल घेऊन किनारपट्टी क्षेत्रातील २७ पंचायतींना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांचा दंड मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने ठोठावला.
त्याचप्रमाणे १३ जुलै रोजी या सर्व पंचायतींचे सरपंच व पंचायत सचिवांनी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहून आदेशाचे पालन का केले नाही, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. हे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्यास त्या पंचायतींवर योग्य कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे. तर, कोलवा पंचायतीच्या वतीने कोणीही आज न्यायालयात उपस्थित राहिले नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अनेक पंचायती रोजच्या रोज कचरा गोळा करत नसल्याचे आढळून आले असून प्लॅस्टिक कचरा वर्षातून एकदा गोळा केला जातो, अशी माहिती आज एमेकसक्युरी ऍड. नोर्मा आल्वरिस यांनी न्यायालयाला दिली. केवळ ताळगाव, कळंगुट, बेताळभाटी व कांदोळी या पंचायती घराघरांतून कचरा गोळा करीत असल्याचे ऍड. आल्वरिस यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणातील प्लॅस्टिक कचरा वर्षातून एकदा किंवा दोन वेळी उचलला जातो. तसेच प्लॅस्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारने पुरवलेले मशीनही अनेक वर्षापासून वापरले जात नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
जैविक कचरा विल्हेवाट केंद्र उभारण्यासाठी जागा ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची खातरजमा करून २० एप्रिल ०९ रोजी न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आले होते. त्याविषयीचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. कोलवा हे प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. परंतु, याठिकाणी प्लॅस्टिक कचऱ्याचा विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही सुविधा पंचायतीकडे नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात याठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची भिती ऍड. आल्वरीस यांनी व्यक्त केली. केवळ कासावली, वेळसांव, चिखली व सांखवाळ पंचायतीने कचरा विल्हेवाटीसाठी जागा ताब्यात घेतली असल्याची माहिती देण्यात आली.
राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, राज्यातील १८९ पंचायतींपैकी अनेक पंचायती कचरा गोळा करीत नाही. बेताळभाटी, केळशी, बाणावली व वार्का पंचायतीने कचरा टाकण्यासाठी जागा पाहिली आहे, परंतु त्याठिकाणी विरोध होत असल्याने आम्ही कचरा टाकू शकत नसल्याचे यावेळी खंडपीठाला कळवण्यात आले.