नैसर्गिक न्याय मिळाला नाही!

पाच कॅसिनो कंपन्यांचे जोडपत्र न्यायालयात सादर
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): कॅसिनोंना मांडवी नदीतून बाहेर काढण्याचा आदेश नैसर्गिक न्याय न देता आणि डोके न वापरता काढण्यात आल्याचा दावा करून आज पाच कॅसिनो कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जोडपत्र सादर केले. तर, गेल्या नऊ वर्षापासून आम्ही मांडवी नदीत असून आमच्या विरुद्ध कोणतीही तक्रार नसताना सरकारने कॅसिनो हटवण्याचा आदेश दिल्याचा दावा आज काराव्हेला कॅसिनोच्या वकिलाने न्यायालयात केला. कॅसिनो मालकांच्या या जोडपत्राला उत्तर देण्यासाठी सरकारला दि. १६ एप्रिल पर्यंत मुदत देण्यात आली त्याच दिवशी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत, स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.
करोडो रुपये खर्च करून कॅसिनोसाठी जहाजे बांधण्यात आलेली असून त्यांना आग्वाद समुद्रात हालवल्यास सर्व कॅसिनो कंपन्यांना आपला धंदा बंद करावा लागणार आहे. हे संविधानाचे कलम १४ आणि १९ च्या विरोधात असल्याचे मत या कंपन्यांनी आपल्या जोडपत्रात व्यक्त केले आहे.
नऊ वर्षांपासून काराव्हेला कॅसिनो मांडवी नदीत आहे. त्यावेळी कोणाचीच तक्रार आली नाही आणि कोणतीही अघटित घटना घडलेली नाही, असा दावा यावेळी काराव्हेला कॅसिनोच्या वकिलाने केला.
कॅसिनो बंद करण्याचे आदेश दिलेले नाही तर, केवळ मांडवी नदीतून आग्वाद समुद्र किनाऱ्यावर स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी याठिकाणी जायचे नसल्यास आम्ही दुसरी जागा सुचवू शकतो, असे स्पष्टीकरण सरकारी वकिलाने न्यायालयात दिले. सरसकट सर्वांनाच दोषी धरून मांडवी सोडून जाण्याचे आदेश देण्यापूर्वी सर्वांच्या बाजू ऐकून घ्या, अशी तोंडी सूचना यावेळी न्यायालयाने सरकारला केली.
मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवण्यासाठी "कॅप्टन ऑफ पोर्ट'ने दिलेला आदेश अर्थहीन असून त्यांनी केवळ सरकारच्या आदेशावरून कार्यवाही केली आहे. या निर्णयात कोणतेही जनहित नाही. तसेच या कॅसिनो जहाजांमुळे मांडवी नदीत वाहतूक करणारी जहाजे, बार्जेस, बोटी किंवा प्रवासी फेरी यांना धोका नसल्याचे कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या जोडपत्रात म्हटले आहे. सरकारच्या या आदेशाला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. नदीत कॅसिनो नांगरण्यासाठी उभारलेले कॉंक्रीटचे धक्के हे जलवाहतुकीला अडथळा निर्माण करत नसून ते धक्के जलमार्ग परिसराच्या बाहेर असल्याचे खुद्द "कॅप्टन ऑफ पोर्ट'ने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचा मुद्दा या जोडपत्राद्वारे सादर करण्यात आला आहे. तसेच कॅसिनो एकाच ठिकाणी उभे करून ठेवल्याने जलसृष्टीला धोका असल्याच्या सरकारच्या दाव्याला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. सरकारने यापूर्वी कॅसिनोंना परवाने देताना हे मुद्दे लक्षात घेतले नव्हते का, असा सवाल उपस्थित करून सरकारने आम्हाला नैसर्गिक न्याय दिला नसल्याचे कॅसिनो कंपन्यांनी नमूद केले आहे. या कॅसिनोमुळे अपघात होण्याचा किंवा नागरिकाच्या जिवाला धोका असल्याचा सरकारचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. "मांडवी फिशरमॅन सोसायटी' व "गोवा बार्ज मालक संघटना' यांच्या विरोधामुळेच सरकारने कॅसिनोंना मांडवी नदीतून समुद्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. समुद्रात कॅसिनो जहाज नांगरून ठेवणे अशक्य असल्याचे कॅसिनो कंपन्यांनी म्हटले आहे. हे कॅसिनो समुद्रात नांगरून ठेवल्यास ग्राहकांना जहाजात घेऊन येण्यासाठी अनेक लहान बोटी ठेवाव्या लागतील, जे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.