कांदोळीतील 'ती' बांधकामे बेकायदा

पंचायतीची न्यायालयात कबुली
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): कांदोळी येथे डोंगर कापणी करून उभी राहिलेल्या सुमारे शंभर बांधकामे बेकायदा असून त्यांना पंचायतीने कोणताही परवानगी दिली नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आज कांदोळी पंचायतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केले. ही बांधकामे बेकायदा असल्यास त्यावर येत्या चार आठवड्यांत कारवाई करा, तसेच ही बांधकामे उभारण्यासाठी व डोंगर कापण्यासाठी वापरण्यात आलेली दोन हिताची मशीन्स आणि ४ ट्रकांच्या मालकांवर कोणती कारवाई केली आहे, याची माहिती येत्या येत्या आठ आठवड्यात देण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
या शंभर घरांना तुम्ही परवानगी दिली आहे का?असा प्रश्न आज न्यायालयाने करताच या घरांच्या बांधकामांची कोणताही कागदपत्रे पंचायतीत उपलब्ध नाही तसेच त्यांना कोणती परवानगी दिलेली नाही, असे कांदोळी पंचायतीने न्यायालयाला सांगितले. तसेच, कळंगुट पंचायतीनेही याविषयी आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. गेल्या वेळी या दोन्ही पंचायतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्या ठिकाणी डोंगर कापणी करून ही बांधकामे उभारली आहे तेथे सर्व्हेक्षण करून त्यांना नोटिसा बजावण्याचा निर्णय पंचायतीने घेतला आहे, अशीही माहिती यावेळी कांदोळी पंचायतीने खंडपीठाला दिली.
ओर्डा कांदोळी येथे डोंगर कापणी करून शंभर घरे उभारण्यात आली आहेत. या बांधकामांना स्थानिक पंचायतीची परवानगी नाही. तसेच या घरांना पाणी आणि वीज जोडणी देण्यात आल्याचा दावा करून क्लिफर्ड डायस यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
राजकीय दबावामुळे स्थानिक पंचायतीने या बांधकामांना घर क्रमांकही दिले आहेत, असाही दावा याचिकादाराने केला आहे. ही सर्व बेकायदा घरे त्वरित पाडण्यात यावी, दि. ४ जून ०७ मध्ये दिलेल्या पोलिस तक्रारीची कसून चौकशी केली जावी, तसेच या घरांना देण्यात आलेली वीजजोडणीही तोडण्यात यावी, अशी याचना यावेळी याचिकादाराने न्यायालयात केली.