मद्य घोटाळ्यामुळे मुख्यमंत्री अडचणीत!

नवीन वर्षांत कॉंग्रेस आघाडीला नामोहरम करण्याची भाजपची व्यूहरचना

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- अबकारी खात्यातील कथित कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यावरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडील खात्यातच कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार, घोटाळ्यातील आंतरराज्य संबंध व अबकारी खात्यासह वाहतूक खात्याकडूनही बेकायदा मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना राज्यात दिला जाणारा अनधिकृत प्रवेश, या कारणांमुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती व गांभीर्य अधिक वाढले आहे.
आधीच भ्रष्टाचार व प्रशासकीय गैरव्यवहारांमुळे कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर सर्वत्र टीकेची झोड सुरू असताना आता अबकारी खात्यातील हा कोट्यवधींचा घोटाळा उच्चांक ठरला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला व "सीबीआय' चौकशीची मागणी केली. मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र ही मागणी फेटाळून लावत वित्त सचिवांमार्फत चौकशी करण्याची सावध भूमिका घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळेच याप्रकरणी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कागदोपत्री पुरावे व आरोप खोटे ठरल्यास आमदारकीचा राजीनामा देऊ, इथपर्यंत पर्रीकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले पण तरीही पर्रीकरांचे आव्हान स्वीकारण्याचे धाडस मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले नाही. याप्रकरणी नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरते आहे, अशी शक्यता आता सत्ताधारी पक्षातीलच नेते व्यक्त करायला लागले आहेत. विरोधी भाजपनेही या घोटाळ्यावरून कॉंग्रेस आघाडी सरकारला नामोहरम करण्याची व्यूहरचना आखली आहे. नवीन वर्षांत सरकारला कात्रीत पकडण्याची आयतीच संधी या घोटाळ्याच्या निमित्ताने प्राप्त झाल्याने त्याचा योग्य वापर करून सरकारला अडचणीत आणण्याचे भाजपने ठरवले आहे.
दरम्यान,याप्रकरणी "गोवादूत' च्या हाती मिळालेल्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांनुसार हा घोटाळा अत्यंत गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यमान अबकारी आयुक्त हे माजी वाहतूक संचालक होते व त्यामुळेच बेकायदा मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांना राज्यात बिनदिक्कत प्रवेश देण्यात आला,असा संशयही याप्रकरणी व्यक्त होत आहे. "ए. बी. ग्रेन स्पिरिट्स प्रा.लि', "पायोनियर इंडस्ट्रीज लि'व "राणा शुगर्स लि' या पंजाबस्थीत मद्यासाठी लागणाऱ्या स्पिरिट्स उत्पादन कंपनीकडून या वर्षी मोठ्या प्रमाणात माल गोव्यात निर्यात करण्यात आल्याची कागदपत्रे मिळाली आहेत.त्यात प्रामुख्याने नॅशनल इंडस्ट्रीयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,आशा इंडोलंका वाइन्स, कोरल डिस्टीलरी, मांडवी डिस्टीलरीज ऍण्ड ब्रिव्हेजीस लि. आदी कंपन्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या कंपनीकडून निर्यात करण्यात आलेला माल व अबकारी खात्याकडे आयात झालेला माल याची सांगड घालताना त्यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. मुळात या कंपनींना बनावट परवाना देण्यात आला व या कंपनीकडून निर्यात करण्यात आलेला बनावट माल चोरट्या पद्धतीने राज्यात आणला गेल्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, हे मद्य घेऊन येणाऱ्या वाहनांची नोंद महाराष्ट्र "आरटीओ' चेकपोस्टवर झाली आहे. गोव्यात मात्र अबकारी चेकनाक्यांवर त्यांची नोंद झाली नाही व थेट गोव्यातील "आरटीओ'चेकपोस्टवर मात्र या वाहनांनी राज्यात प्रवेश केल्याची नोंद आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे. या वर्षी केवळ दोन बनावट कंपनींकडून सुमारे ६० लाख लीटर मद्य गोव्यात आणले गेले व अबकारी खात्याला त्याचा पत्ताच नाही, हे शक्य आहे काय,असा सवालही उपस्थित होत आहे.

"सीबीआय' चौकशीच्या मागणीशी ठाम- पर्रीकर
अबकारी आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून न हटवता सरकारने चौकशीची प्रक्रिया सुरू केल्याने निःपक्षपाती चौकशीची अपेक्षा ती काय करायची, असा प्रतिसवाल विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. हा मद्यार्क घोटाळा तीन राज्यांशी निगडीत आहे व त्यामुळे त्याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फतच (सीबीआय) चौकशी व्हायला हवी, या मागणीशी आपण ठाम आहोत,असा पुनरुच्चार पर्रीकर यांनी केला.
विधानसभेत या घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठविताना अबकारी आयुक्तांना तात्काळ निलंबित करून प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी करावी अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारने त्यांपैकी एकही मागणी मान्य करण्याचे धाडस दाखविले नाही. आयुक्तांवर गंभीर आरोप असताना त्यांना या पदावर ठेवून सरकार जी चौकशी करीत आहे त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले.
वित्त सचिव हे कितीही झाले तरी राज्य सरकारचे एक अधिकारी आहेत हे विसरून चालणारे नाही. या घोटाळ्यात तीन राज्यांचा संबंध असल्याने त्याची "सीबीआय' मार्फत चौकशी झाली तरच सत्य उजेडात येईल, असे पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले.