मांडवीचा काठ विकास-प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करा

खंडपीठाची सरकारला सूचना
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) : मांडवी नदीचा काठ हा विकासप्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या दृष्टीने शंभर मीटरचा पट्टा नेमका कोठून सुरू होतो याचे सखोल सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज राज्य सरकारला दिला.
रायबंदर पणजी येथील मिनीन गोम्स यांनी मांडवीच्या काठावरुन शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकाम करण्यात येत असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी त्यांनी रायबंदर येथील मांडवी नदीच्या काठावर बांधकाम करण्यात आलेल्या बर्फनिर्मिती प्रकल्प निदर्शनास आणून दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन नदी काठावरचा संपूर्ण पट्टाच विकासरहित म्हणून घोषित करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलावीत, अशी सूचना केली. त्यासाठी या संपूर्ण पट्ट्याचे सखोल सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने सरकारला दिला. यापूर्वी सरकारने तेथे सर्वेक्षण करून सदर प्रकल्प शंभर मीटरच्या बाहेर येत असल्याचा अहवाल सादर केला. सरकारच्या त्या अहवालास जोरदार आक्षेप घेऊन याचिकादाराच्या वकिलाने सदर प्रकल्प तेथे असलेल्या मानशीपासून पन्नास मीटरवर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने, आज संपूर्ण मांडवी नदीच्या काठाचे सर्वेक्षण करून शंभर मीटरचा परिसर विकासरहित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा आदेश दिला. यावेळी सरकारी वकिलांनी संपूर्ण गोव्यातील नदी काठी विकासरहित क्षेत्राचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.