आजपासून "लेखणी बंद'

प्रशासनच ठप्प होण्याची भीती, कर्मचारी ठाम
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी)- सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अपयश आल्याने उद्या 4 जूनपासून राज्यातील सुमारे 40 हजार सरकारी कर्मचारी "लेखणी बंद' आंदोलन करणार आहेत. एरवीही सरकारी खात्यांत कामे होत नसल्याची कुरबुर सामान्य जनतेकडून ऐकायला मिळते. त्या पार्श्वभूमीवर आता सगळेच सरकारी कर्मचारी येत्या 11 जूनपर्यंत "लेखणी बंद' ठेवणार असल्याने सरकारी कारभार ठप्प होण्याचे चित्र दिसते.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी संघटनेकडून जय्यत तयारी झाल्याची माहिती दिली. प्रत्येक खात्यात संघटनेतर्फे एक प्रतिनिधी निवडण्यात आला असून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन राबवले जाणार आहे. संघटनेकडून मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला पुरेसा अवधी दिल्याचा दावा त्यांनी केला. संघटनेच्या सदस्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत ठोस निर्णय घेण्यास सरकारला अपयश आल्याने त्याविरोधात बंडाचा झेंडा उभारणे भाग पडल्याचे ते म्हणाले.
आपल्या मर्जीतील काही कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून तेच काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय कसा सहन करणार, असा प्रश्न उपस्थित करून एकदा घेतलेला चुकीचा निर्णय सरकारला भोवला असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला बोलावणे पाठवून काल त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सरकार करीत असलेली तडजोडीची भाषा कायद्यात बसत नसल्याचे मत संघटनेकडून व्यक्त होत आहे. सर्वांनाच वाढीव वेतनश्रेणी लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे 80 ते 90 कोटी रुपये आर्थिक बोजा पडणार असल्याने आता सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांवर केलेली मेहरबानी रद्द करून त्यांना पूर्ववेतनश्रेणी लागू करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर ठपका ठेवत हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच बसत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

संघटनेची मागणी रास्त - पर्रीकर
गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार प्रशासकीय पातळीवर पूर्णपणे ढासळले आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या कार्यकाळात डळमळलेला कारभार आता दिगंबर कामत यांच्या कारकिर्दीत अधिक ढासळल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. केवळ आपल्या बगलबच्च्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून त्यांच्यावर कृपादृष्टी करताना या गोष्टींच्या परिणामांची अजिबात चिंता करण्यात आली नाही. हा निर्णय घेताना त्याची व्यवहार्यता व परिणामांचीही पर्वा करण्यात आली नाही. यावरून सरकारी कारभार कसा चालतो याचे दर्शन घडते. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेली मागणी रास्तच आहे. या मागणीवर तोडगा काढणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, असेही पर्रीकर म्हणाले.