"सेझ'प्रश्न चिघळला "बंदी'बाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने "सेझ' प्रकल्प रद्द करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले असून राज्यात "सेझ' प्रकल्पाचा मुद्दा राजकीय बनला आहे. त्यामुळेे या प्रकल्पाच्या बांधकामावर घातलेल्या बंदीबाबत सरकारनेच निर्णय घेऊन येत्या दोन आठवड्यांत तो न्यायालयाला कळवावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस ए. बोबडे व गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. ए. ब्रिटो यांनी आज दिला.
१७ जून रोजी या विषयी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वेळी या प्रकरणी त्वरित निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यादरम्यान केंद्र स्तरावर झालेल्या एका बैठकीत सरकारने "अधिसूचित करण्यात आलेले "सेझ' प्रकल्प रद्द करणे शक्य नाही' असा निर्णय झाल्याचे पत्र १२ मे ०८ रोजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने राज्य सरकारला पाठवले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला "सेझ' प्रकल्पाचे बांधकाम बंद पाडण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद आज के. रहेजा कंपनीच्या वकिलाने केला.
गोव्यात "सेझ' प्रकल्पांना जोरदार विरोध झाल्यानंतर, अधिसूचित करण्यात आलेल्या "तीन' प्रकल्पाचे बांधकाम बंद ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. गोव्यात अधिसूचित झालेल्या "सेझ' प्रकल्पात सांकवाळ येथील पेनिन्सुला, केरी फोंडा येथील "मेडिटॅब कंपनी प्रा. लि" व वेर्णा येथील के. रहेजा कंपनीचा समावेश आहे. केंद्राकडून मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मेडिटॅब स्पेशल प्रा.लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी हा आदेश देण्यात आला होता. अधिसूचित झालेले "सेझ' प्रकल्प रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याने "मेडिटॅब'ने ही याचिका केली होती.
सरकारने "सेझ' रद्द न करताच प्रकल्पाचे बांधकाम बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सेझवरील बंदी उठवण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. कंपनीने सदर प्रकल्पात २०० कोटी रुपये गुंतवले आहेत त्याचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते "सेझ' रद्द करणार असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. मात्र, सरकारने अद्याप "सेझ' रद्द केले नसल्याचा दावा करून बांधकाम सुरू करण्यासाठी आपल्याला पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी याचिकादाराने केली होती.
त्यानंतर राज्य सरकारने "सेझ' रद्द केल्याची अधिसूचना काढल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावेळी याचिकादाराने आपली याचिका मागे घेतली होती. मात्र, त्यानंतर मेडिटॅब कंपनीने पुन्हा याचिका दाखल करून राज्य सरकारला "सेझ' रद्द केल्याची अधिसूचना काढण्याचे अधिकार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच हा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचाच असल्याचा दावा याचिकादाराच्या वकिलाने न्यायालयात केला होता.