आमदारच बनले "आम आदमी'

पगारासाठी तिजोरीत पैसा कमी
पणजी, दि. 17 (प्रतिनिधी): राज्यातील "आम आदमी' ला दिलासा देण्याची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सरकारने आता तर खुद्द आमदारांनाही "आम आदमी'च्या रांगेत बसवले आहे. अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर सरकारची तिजोरी रिकामी बनल्याने अनेक आमदारांचा फेब्रुवारीचा पगारच रखडल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
जनतेवर घोषणांचा मारा करून प्रत्यक्ष विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज केलेल्या लोकांना साहाय्य करण्यास सरकारकडे पैसाच नाही. ही गोष्ट नित्याची बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आता खुद्द लोकप्रतिनिधींना पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही, अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या अनेक आमदारांना फेब्रुवारीचा पगार मिळाला नसल्याने या आमदारांचे कर्मचारी सचिवालयात हेलपाटे मारत असल्याचे कळते. दरमहा पाच तारखेपूर्वी मिळणारा पगार यावेळी 17 तारीख झाली तरी खात्यात जमा झाला नसल्याची माहिती एका आमदारानेच दिली. प्रत्येक आमदाराला खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी पगार मिळतो. तो खात्यात जमा झाला नसल्याने अनेकांना आपल्या खिशातून या कर्मचाऱ्यांचा पगार देणे भाग पडल्याचीही माहिती मिळते.
माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या कार्यकाळात दुर्लक्षित राहिलेल्या वित्त खात्यात सुधारणा घडवून राज्याचा आर्थिक डोलारा कशा पद्धतीने सांभाळत आहोत याचे विवेचन वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्याकडून सातत्याने केले जात आहे. सरकारी तिजोरीत यंदा शंभर कोटी अतिरिक्त निधी जमा होणार असल्याचे वक्तव्य केले जात असताना, दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींचा पगार देण्यासाठीच पैसे नाहीत. त्यामुळे सरकार अमूक करणार तमूक करणार अशा घोषणा कशाच्या आधारे करत आहे हे कळण्यास मार्ग नाही.
दरम्यान, अलीकडेच सरकारने एका अधिसूचनेमार्फत मंत्री व कॅबिनेट दर्जा असलेल्या नेत्यांसाठी विशेष सेवा अधिकाऱ्यांच्या पगारात वाढ केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. हा पगार सुमारे 20 हजार रुपये दरमहा केल्याचे सांगण्यात आले. याप्रकरणी सचिवालय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी मौन पाळणेच पसंत केले. अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या तोंडावर सचिवालय अधिकाऱ्यांनी अलीकडे आपले मोबाईल एकतर बंद ठेवण्याचे किंवा रिंग झाले तरी तो न घेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी कोणत्याही स्थितीत आमदारांचा पगार खात्यात जमा झाला नाही तर विधानसभेत जनतेच्या अडचणी व समस्या सोडवण्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या आमदारांना आधी स्वतःवरील अन्यायाला वाचा फोडावी लागणार आहे.