पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येणारी ‘इंदिरा बालरथ’ योजना संकटात सापडली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून नियमित निधी उपलब्ध होत नाही व त्यामुळे या बसेस चालवणे कठीण होत असल्याचे काही शैक्षणिक संस्थांचे म्हणणे आहे; तर या योजनेअंतर्गत शैक्षणिक संस्थांसाठी घालून दिलेल्या अटींचे योग्य पद्धतीने पालन होत नाही व त्यामुळेच अशा बेफिकीर संस्थांचा निधी अडकून पडला आहे, अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचे संचालक टी. एस. टग्गू यांनी दिली.
राज्यात इंदिरा बालरथ योजना ही केंद्र सरकारच्या सहकार्याने खास अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवण्यात येते. ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना शाळेत वेळेवर पोहोचता यावे यासाठी खास बसगाड्यांची सोय या योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. या बसेसचा सगळा खर्च राज्य सरकारच्या समाज कल्याण खात्यामार्फत उचलला जात होता. पण आता ही जबाबदारी आदिवासी कल्याण खात्याकडे सोपवण्यात आली आहे. या योजनेसंबंधी श्री. टग्गू यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी निधीच्या कमतरतेचा विषय धुडकावून लावला. याप्रकरणी प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेला खर्चाचा तपशील खात्याला सादर करण्याची अट घालून दिली आहे. या अटीचे पालन होत नसल्याचे खात्याच्या नजरेस आल्यानेच अशा काही ठरावीक संस्थांचाच निधी अडकून राहिला असावा, अशी शक्यता त्यांनी बोलून दाखवली. या बसगाड्यांची देखभाल तसेच चालक व वाहकांची पूर्ण जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांची आहे व खर्च मात्र सरकारकडून उचलला जातो. राज्यात या योजनेअंतर्गत सुमारे ११० बसगाड्या विविध ग्रामीण भागांतील अनुदानित शिक्षण संस्थांना दिल्या आहेत.
Friday 21 January, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment