म्हापसा जिल्हा इस्पितळाबाबत सरकारची सपशेल शरणागती!

पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) ः अपुर्‍या सुविधा आणि डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे म्हापसा जिल्हा इस्पितळ सुरू करणे शक्य नसल्याचे आज राज्य सरकारने मुंबर्ई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला सांगितले. यामुळे हे इस्पितळ सुरू करण्याची वारंवार आश्‍वासने देऊनही राज्य सरकारने नेहमीप्रमाणेच खोटारडेपणा केल्याचे आज न्यायालयात सुस्पष्ट झाले.
इस्पितळ सुरू करण्यासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍यांची आणि डॉक्टरांची संख्या उपलब्ध नाही; त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिला तरीही त्याचे पालन करणे आम्हांला शक्य होणार नाही, अशी सपशेल शरणागतीची भूमिका यावेळी सरकारने घेतली. मात्र, यावर तीव्र आक्षेप घेताना, अद्ययावत यंत्रणा आणि डॉक्टरांची मुबलक संख्या असूनही सरकार आझिलो इस्पितळ जिल्हा इस्पितळात हालवण्यात टाळाटाळ करते आहे, असा युक्तिवाद यावेळी ज्येष्ठ वकील सरेश लोटलीकर यांनी याचिकादारातर्फे केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून सदर याचिकेवरील निवाडा राखीव ठेवला आहे.
सरकार शेकडो खाटा असलेले गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (गोमेकॉ) इस्पितळ चालवू शकते. मग, हे जिल्हा इस्पितळ चालवणे सरकारला का शक्य नाही, अशा प्रश्‍न यावेळी याचिकादाराने न्यायालयात उपस्थित केला. येथे १० डॉक्टर आहेत. त्यात आणखी ८ डॉक्टरांची भरती करण्यात आली आहे, २० वैद्यकीय अधिकारी आहेत, मुबलक परिचारिका आहेत; असे असतानाही मोडकळीस आलेले आझिलो इस्पितळ जिल्हा इस्पितळात हालवण्यास सरकार तयार नाही, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
यावर सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना एजी सुबोध कंटक म्हणाले की, १९० खाटांचे हे इस्पितळ आहे, त्यातील १०८ पदे खाली आहेत, त्यांची भरती करणे सुरू आहे. आझिलो हे केवळ ९० खाटांचेच इस्पितळ आहे, त्यात नवीन घेण्यात आलेली यंत्रणाही योग्य पद्धतीने चालत नाही, ती वापरण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचा तुटवडा आहे, शस्त्रक्रिया विभाग सुरू करण्यासाठीही तज्ज्ञाची गरज आहे. डॉक्टरांचा तुटवडा असल्यामुळे सरकार हे इस्पितळ सुरू करण्यास असमर्थ आहे.
दरम्यान, गेल्यावेळी न्यायाधीश ए. एस. ओक व न्या. एफ. एम. रईस यांच्या खंडपीठाने सरकारने ‘पीपीपी’ची वाट न पाहता आझिलो इस्पितळ त्वरित जिल्हा इस्पितळाच्या नव्या वास्तूत हालवण्याचे आदेश दिले होते. उपलब्ध असलेल्या कर्मचार्‍यांना घेऊनच हे इस्पितळ सुरू केले जावे, असेही त्या आदेशात म्हटले होते. मुबलक कर्मचारी वर्ग असताना ‘पीपीपी’ कंपन्यांची वाट पाहत बसण्यात काय अर्थ आहे, असाही शेरा यावेळी न्यायालयाने मारला होता.
आज सदर प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले असता २००७ आणि २००८ साली राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या इस्पितळासाठी लागणार्‍या कर्मचार्‍याची भरती करण्यात आले असल्याचे म्हटले होते, हे ऍड. सरेश लोटलीकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुरुवातीला सरकारने २००८ साली इस्पितळ सुरू करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर २०१० मध्ये इस्पितळ नक्की सुरू करू असे आश्‍वासन सरकारने दिले. मात्र रोजच्याप्रमाणे या आश्‍वासनांची पूर्तता करण्याचे औचित्य सरकारने दाखवले नाही. त्यानंतर मार्च २०११ मध्ये इस्पितळ सुरू करणार असल्याचेही सरकारे न्यायालयाला सांगितले होते, असे ऍड. लोटलीकर यांनी खंडपीठाच्या नजरेत आणून दिले.