नव्या खाणींना परवानगी नकोच

आक्रमक सदस्यांकडून वनमंत्र्यांची गोची

वन जमीन खाणींसाठी न देण्याची
अनेक सदस्यांची एकमुखी मागणी
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - वन खात्याच्या शेकडो हेक्टर जमिनीतील अमर्याद खनिज उत्खननामुळे राज्यातील निसर्ग आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला असून सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे वनसंपत्तीच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, अशी भीती अनेक सदस्यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केली. एखाद्या सामान्य सरकारी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला दहा - बारा मीटर्सचा भूखंडदेखील देण्यास तीन - तीन वर्षे लावणारे वनखाते आपली शेकडो हेक्टर जमीन कसे काय खाण कंपन्यांच्या घशात घालते, असा संतप्त सवाल यावेळी करण्यात आला. यासंदर्भात फोंडा येथे पाण्याच्या टाकीसाठी आवश्यक असलेल्या बारा मीटर जमिनीसाठी वनखात्याने केलेल्या तीन ते चार वर्षांच्या अडवणुकीचे उदाहरण देण्यात आले.
मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाच्या वेळी केवळ पार्सेकरच नव्हे तर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर आणि खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांना बराच वेळ अक्षरशः धारेवर धरले. इतरांची अडवणूक करणारे वनखाते खाणींसाठी शेकडो हेक्टर जमीन देताना फटाफट परवाने देते अशी बोचरी टीकाही पर्रीकर, सभापती राणे यांनी यावेळी केली.
प्रा. पार्सेकर यांनी याविषयावरील चर्चेला तोंड फोडले. राज्यात गेल्या पाच वर्षात खनिज व्यवसायासाठी वन खात्याची व पर्यायाने जंगलांची मोठ्या प्रमाणात नासधूस झाली. खाण किंवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी जेव्हा जंगलतोड होते तेव्हा कापलेल्या किंवा नष्ट झालेल्या झाडांइतकीच वनसंपदा नव्याने तयार करण्याचे काम संबंधितांचे (कंपनीचे) असते. तथापि, गेल्या पाच वर्षांत अमर्याद जंगलतोड झाली; त्या बदल्यात एक इंचही जागेत वनीकरण झाले नाही, असे पार्सेकर यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
खाण व्यवसायासाठी जेव्हा जंगलतोड होते तेव्हा त्याची नुकसानभरपाई सरकारला देणे कंपनीवर बंधनकारक असते. ही भरपाई नेमकी किती आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. मात्र सदर
भरपाई केंद्रीय सानुग्रह निधीत जमा करण्यात आल्याचे मंत्री नेरी यांनी सांगताच विरोधी पक्षनेत्यांसहित सगळ्यांनीच त्यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. हे पैसे केंद्रीय निधीत का? हानी गोव्याची झाली असल्याने भरपाई गोव्यालाच मिळायला हवी, असे पर्रीकर यांनी ठणकावून सांगितले.
खाण व्यवसायापायी राज्यात जंगलांची होणारी नासधूस भयानक असून ती रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. वनखात्याची जमीन खाण व्यवसायासाठी अजिबात द्यायची नाही असा कायदाही करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
त्यावर, नव्या खाण धोरणात ही गोष्ट प्रकर्षाने अंतर्भूत करता येईल आणि तसा कायदाही संमत करता येईल असे मंत्री नेरी यांनी सांगितले. मात्र केवळ बोलून आणि आश्वासने देऊन ही समस्या सुटणार नाही. गोव्यात सुरू होणाऱ्या खाणींना केंद्र सरकार परवानगी देत असल्याचे राज्य सरकार कायम भासवत असते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या शिफारशीशिवाय आणि इथल्या कागदोपत्री सोपस्कारांशिवाय गोव्यात एकाही खाणीला परवानगी देणे केंद्र सरकारला शक्य नाही, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी इतरांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करते; परंतु राज्य सरकारने ठोस धोरण अवलंबल्यास गोव्यातील खाण व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येईल. त्यासाठी केवळ राज्य सरकारची इच्छाशक्ती हवी असे पर्रीकर पुढे म्हणाले. त्यावर स्पष्टीकरण करताना राज्याचे खाण धोरण निश्चित होईपर्यंत नव्या खाणींना परवाने देणे बंद करण्याची आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करू शकतो असे वनमंत्री नेरी यांनी सांगितले. मात्र केवळ धोरण निश्चित होईपर्यंतच नव्हे तर नव्या खाणींना या पुढे अजिबात परवानगी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन केंद्र सरकारकडे तो प्रस्ताव पाठविल्यास तेथे आधीच सरसावून बसलेले केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री तो प्रस्ताव क्षणात संमत करतील असे पर्रीकर यांनी सांगितले. नव्या खाणींसाठी पाठविलेले सर्व प्रस्ताव आम्ही त्वरित मागे घेतो असा फॅक्स तुम्ही आजच केंद्राला पाठवा, असे सांगून पर्रीकरांनी नेरी यांची चांगलीच गोची केली. त्याचबरोबर यापुढे नव्या खाणींना परवाने नकोतच, असे सांगून श्री. नार्वेकर यांनी नेरींवरील दबाव वाढवला. शेवटी या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी थोडा अवधी मिळायला हवा असे सांगून नेरी यांनी या तापलेल्या चर्चेतून स्वतःची सोडवणूक करून घेतली.