सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपघातग्रस्तांना दिलासा

पणजी, दि. २ (विशेष प्रतिनिधी): अपघात हे महासंकटच असते आणि त्यात जर कमावत्या कुटुंब प्रमुखाचे अथवा हातातोंडाशी आलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर ती त्या कुटुंबासाठी भयंकर शोकांतिका ठरते. अशा कुटुंबांना त्वरित भक्कम आर्थिक आधार अथवा नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी त्यांची होणारी परवड रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच जारी केलेला आदेश महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
अपघातात सापडून गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीची आणि त्याच्या कुटुंबाची अपघातस्थळापासून सुरू झालेली परवड इस्पितळ, विमा कंपनी, बॅंक, लवाद अशी बराच काळ चालू राहते. अनेक कुटुंबे अशा मानसिक आणि आर्थिक धक्क्यामुळे सावरूच शकत नाहीत.
भारत देश हा सर्वांत जास्त वाहन अपघात आणि प्रथमोपचार तथा वैद्यकीय मदत व नुकसान भरपाईबाबत बराच विलंब लागणाऱ्या देशांच्या रांगेत मोडतो. रस्त्यांवरील वाढते अपघात हा चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. असंख्य कुटुंबे आपल्या गमावलेल्या व्यक्तीच्या किंवा जखमी झालेल्यांसाठी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी दावे दाखल करतात व मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. हे दुष्टचक्र संपवण्यासाठी देशातील न्यायालयांनी यावर उपाययोजना आखली आहे. हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका ऐतिहासिक निवाड्यात, सर्व राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांना, राज्यातील सर्व पोलिस स्थानकांना १९८८ च्या मोटर वाहन कायद्याच्या, कलम १५८ (६) ची काटेकोरपणे कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. जो अधिकारी या बाबतीत हयगय करेल त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे पणजी पोलिस स्थानक व शहरातील संबंधित लवादांना या आदेशाची कार्यवाही या महिन्याच्या (एप्रिल २०१०) अखेरपर्यंत करावी लागणार आहे. इतर जिल्हा मुख्यालयांना ऑगस्ट २०१० तर पोलिस स्थानकांना डिसेंबरपर्यंत कालावधी देण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व पोलिस स्थानकांवर आवश्यक ते अर्ज उपलब्ध आहेत की नाही यावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे.
त्याप्रमाणे पोलिस अधिकाऱ्याने एखाद्या अपघातातील मृताची किंवा जखमीची नोंद केली की, ३० दिवसांच्या आत त्याला ही माहिती दाव्यासाठी लवाद आणि विमा कंपनीकडे पाठवावी लागेल. हा अहवाल मग लवाद व विमा कंपनी नुकसान भरपाईसाठी अर्ज म्हणून गृहीत धरणार असून, त्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाईसाठी वेगळा अर्ज दाखल करण्याची गरज भासणार नाही. मोटर वाहन कायद्यातील कलम १५८(६) ची कार्यवाही १९९४ मध्ये सुरू झाली. या कलमानुसार दावेदाराने दावा सादर करण्याची गरज नसून मोटर वाहन अपघाताच्या १ महिन्याच्या आत एफआयआरवरून दाव्यासाठी नोंदणी सक्तीची करण्यात आली होती. मात्र राज्य सरकारांनी याची सक्तीने कार्यवाही न केल्याने, सर्व राज्यांना नव्याने हे आदेश देण्यात आले आहेत.
अपघातग्रस्त किंवा कुटुंबांसाठी फायदे ः या आदेशाच्या कार्यवाहीमुळे जी व्यक्ती अपघातात बळी ठरलेली आहे तिच्या कुटुंबीयांना या सर्व प्रक्रियेसाठी होणाऱ्या वेळकाढूपणातूून दिलासा मिळेल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बळी गेलेल्याचे वय, त्याचे उत्पन्न आणि त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीसंबंधी सखोल माहिती पुरविण्याची जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली आहे. पोलिसांना एफआयआर, आराखडा, विमा यासंबंधी माहितीच्या प्रती लवादाला पाठवाव्या लागेल. व एकदा लवादाने सुनावणीची पहिली तारीख निश्चित केली की, पोलिसांनाच आता अपघातात सापडलेल्यांना वा त्याच्या कुटुंबीयांना, मालक, ड्रायव्हर, वाहनाचे विमाधारक यांना माहिती द्यावी लागेल व दावा लवकर निकालात काढण्यासाठी मदत करावी लागेल. अशा प्रकारे आता अपघात झालेल्या किंवा त्याच्या कुटुंबीयांच्या वेगळ्या अर्जाशिवाय दावे लवादाकडे सुनावणीला येतील. यापूर्वी अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना लवादासमोर वेगळा अर्ज सादर करावा लागत असे.
गोव्यातील वाढते वाहन अपघात व प्रामुख्याने खाणमय
भागातील अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेला हा आदेश लोकांना मोठाच दिलासा देणारा ठरेल.
--------------------------------------------------------------------
गोवा मुक्त झाला त्या काळात लहान मोठ्या रस्त्यांच्या एकमेकांना जोडणाऱ्या जाळ्यासह वाहनांची संख्या सुमारे ५,००० एवढीच होती. बहुतेकांजवळ सायकल होती. ठरावीक लोकांकडेच स्कूटर; तर मोजक्या मंडळींकडेच मोटारी होत्या.
गोवा मुक्त होऊन ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर आज २०१० साली त्यात एवढी झपाट्याने वाढ झालीय की लोकसंख्येपेक्षा वाहनांची गर्दीच जास्त झालेली दिसते. प्रत्येक कुटुंबाकडे किमान दोन दुचाक्या व दर एक घर सोडल्यानंतर चारचाकी अशी अवस्था आहे. केवळ फिरते मासे विक्रेते, मिठाई विकणारे व पारंपरिक पोदेर यांच्याजवळ आपल्याला सायकल दिसेल.
२००९ मधील आकडेवारीनुसार गोव्यातील वाहनांची संख्या जवळजवळ ७० हजारांवर पोहोचली असून, दर महिन्याला त्यात सुमारे नवीन ६ हजार वाहनांची भर पडत आहे! लोकसंख्या व रस्त्यावरील वाढत्या वाहनांमुळे रस्ता अपघात ही दैनंदिनी बाबच बनली आहे. अनेक भीषण अपघात, तर काही गंभीर अपघातात जखमी होऊन हात पाय गमावल्याने अंथरुणावर खिळलेल्या अवस्थेतील लोकांचा हा आढावाः २००७ साली ३२२ भीषण अपघात झाले. २००८ साली एकूण ४१७८ अपघात झाले त्यात ३१८ भीषण अपघात झाले. २००९ साली ४१६४ अपघात झाले व त्यात ३१० भीषण स्वरूपाचे होते. अंदाजे सरासरी दरमहा रस्ता अपघातांत २६ जणांचा मृत्यू होतो.
२००९ साली साली रोज सरासरी १२ अपघात झाले. त्यात २९ तासांत एका भीषण अपघाताचा समावेश होता. या अपघातांत सापडलेली ३७ टक्के वाहने ही दुचाकी, ३० टक्के चारचाकी व उर्वरित इतर जड वाहनांचा समावेश होतो. २००९ साली, मोटरसायकल अपघातात ५७ भीषण अपघात झाले व प्रामुख्याने सोमवारीच. यातील ३६ टक्के अपघात राष्ट्रीय महामार्गावर व त्यातील ७० टक्के अपघात हे वाहन चालकांच्या चुकीमुळे घडले आहेत. यातील बहुतेक अपघात हे वेर्णाच्या आसपास तर जास्तीत जास्त भीषण अपघात फोंडा भागात नोंद झालेले आहेत. महामार्ग किंवा शहरात होणारे अपघात कमी म्हणून की काय, खनिज वाहतूक भागातील बेदरकार धावणाऱ्या ट्रकांनी अनेक निष्पापांचे बळी घेतले आहेत. हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानुसार, एका खाण परिसरात तेथील ग्रामीण भागातील लोकांच्या जीवावरील काळ ठरणारे, सकाळी ६ ते ८ या वेळेत भरधाव वेगाने १००० ट्रक वाहतूक करतात ही धक्कादायक बाब आहे. पोलिस, वाहतूक खाते आणि सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याने, बेफामपणे वाहने हाकून जीव घेणाऱ्यांविरुद्ध आता लोकांनीच कायदा हाती घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.