सेझ भूखंड घोटाळ्यास सरकारकडूनच अभय! 'पीएमएएस' संघटनेचा आरोप

पणजी,दि.२२(प्रतिनिधी) : गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभाग "सेझ' ना वितरित केलेल्या भूखंड व्यवहारांत मोठा घोटाळा झाल्याची सर्व कागदोपत्री पुराव्यांसह केलेल्या तक्रारीला पोलिस खात्याने कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे. "पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसइझेड' या संघटनेने केलेल्या याबाबतच्या तक्रारीबाबत मूग गिळून गप्प बसलेल्या पोलिस खात्याकडे माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत यासंदर्भात विचारले असता सदर तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य न आढळल्याने ती नोंद करण्यात आली नसल्याचे कारण पुढे केल्याने "सेझविरोधी मंच'ने आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
"सेझ विरोधी मंच'तर्फे आयोजित पत्रपरिषदेत संघटनेचे निमंत्रक चार्ल्स फर्नांडिस यांनी ही माहिती दिली.यावेळी फादर मेव्हरीक फर्नांडिस,प्रवीण सबनीस,अरविंद भाटीकर व श्री.मोंतेरो आदी उपस्थित होते."सेझ'च्या निमित्ताने भूखंड लाटण्याच्या या घोटाळ्यात बड्याबड्यांचे हात ओले झाल्याने सरकारकडून या संशयितांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. मुळातच या तक्रारीसोबत सादर केलेले पुरावे गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसे होते,असे सांगून सरकारकडे हिंमत असेल तर या व्यवहाराची "सीबीआय' चौकशी करावे असे आव्हान यावेळी देण्यात आले. सर्व नियम धाब्यावर बसवून विविध "सेझ'कंपन्यांना दिलेले हे भूखंड हे बेकायदा असल्याने त्यांना भरपाई देण्याची अजिबात गरज नाही, असेही यावेळी श्री.फर्नांडिस यांनी ठणकावून सांगितले.
मुख्यमंत्री "सेझ'रद्द केल्याचे तावातावाने आपल्या भाषणांत सांगतात. तथापि, मुळात विधानसभेत संमत केलेले "सेझ' धोरण रद्द का केले जात नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला. सरकार "सेझ'प्रकरणी जनतेला अंधारात ठेवण्याचे प्रयत्न करीत असून हा बुरखा लवकरच फाडण्यात येईल,असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
गेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत "सेझ' विरोधकांचा कोणताही परिणाम झाला नाही व जाहीररीत्या "सेझ'चे समर्थन करणारे फ्रान्सिस सार्दिन हे विजयी झाले होते. यावेळी मात्र "सेझ विरोधी मंच' मोठ्या प्रमाणात सरकारचे दुटप्पी धोरण चव्हाट्यावर आणणार आहे."सेझ'व्दारे रोजगार निर्मितीचे आमिष दाखवून हे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घालण्याच्या कृतीचा निषेध करून यावेळी लोकसभा निवडणुकीत जनता आपली ताकद दाखवणार आहे, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.