मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रीडा धोरणाला मान्यता

-गवळी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्राला नवीन प्रस्ताव पाठवणार
-वीज खात्याच्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा २० हजारांवरून ५० हजार रुपये
-मागास तालुक्यातील नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही मध्यान्ह आहार योजनेचा लाभ
पणजी, दि.८(प्रतिनिधी): गेले कित्येक दिवस चर्चेच्या गुऱ्हाळात अडकलेल्या क्रीडा धोरणाला आज अखेर मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात क्रीडाक्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारून येथील क्रीडाकौशल्याचा विकास करणे व क्रीडाक्षेत्रात चांगले खेळाडू व प्रशासक निर्माण करणे हे उद्दिष्ट या धोरणाद्वारे आखण्यात आले आहे. गवळी समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासंदर्भात केंद्राला अहवाल पाठवणे, वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा वीस हजारांवरून पन्नास हजारांवर वाढवणे आदी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचीही खबर मिळाली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज दुपारी ३.३० वाजता पर्वरी मंत्रालयात झाली. "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट', गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे नेमण्यात आलेल्या ५२ शिक्षकांच्या यादीचा घोळ आदी महत्त्वाचे विषय या बैठकीत चर्चेला येणार अशी शक्यता होती. पण यांपैकी कोणताच विषय उपस्थित झाला नाही, अशी खात्रीलायक माहिती देण्यात आली. एरवी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रपरिषदेतून बैठकीतील निर्णयाबाबत माहिती देतात पण आजच्या बैठकीनंतर मात्र पत्रपरिषद आयोजित करण्यात आली नसल्याने बैठकीत वादंग झाले काय, अशी चर्चा सुरू होती. क्रीडा धोरणाला मान्यता देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय होऊनही त्याबाबतची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांनी पत्रपरिषद घेतली नाही, याबाबत मात्र अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीबाबत सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील धनगर, गवळी समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याबाबत केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंबंधी कर्नाटक विद्यापीठाने तयार केलेल्या अहवालाला मान्यता देण्यात आली. वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या एकरकमी थकबाकी फेड योजनेची मर्यादा वाढवून ती वीस हजार रुपयांपासून पन्नास हजार रुपये करण्यात आली आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली. मध्यान्ह आहार योजनेचा लाभ आता मागास तालुक्यातील नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. डिचोली, पेडणे, सत्तरी, काणकोण, केपे, सांगे या तालुक्यातील एकूण ११२ सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांना ही योजना लागू होईल. त्यासाठी राज्य सरकारला सुमारे ६८ लाख रुपयांचा खर्च येईल, अशीही माहिती मिळाली आहे.