Goa Doot - Goa's Marathi News

अखेर शिक्षक यादी बासनात!
शिक्षक दिनीच उमेदवारांची घोर निराशा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - गोवा लोकसेवा आयोगाने पात्रतेच्या आधारावर नेमलेल्या एकूण ५२ सरकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची यादी जवळजवळ रद्दबातल ठरवण्याचीच तयारी सरकारने केली आहे. निवड होऊन गेले तीन महिने नेमणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या शिक्षकांनी आज शिक्षकदिनाचे औचित्य साधून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली असता मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिलेला प्रतिसाद पाहता या शिक्षकांची घोर निराशा झाली आहे. या निवड यादीत पात्र उमेदवारांची निवड झाली नाही, असे अप्रत्यक्षपणे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यादीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्याने लोकसेवा आयोगाच्या प्रदीर्घ निवड प्रक्रियेला सामोरे जाऊन आयोगाच्या पात्रतेस योग्य ठरलेल्या या ५२ शिक्षकांची क्रूर चेष्टाच सुरू आहे.
आज या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री कामत यांची कला अकादमी येथे भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. दरम्यान, काही पत्रकारांनी मुख्यमंत्री कामत यांना याप्रश्नी विचारले असता त्यांनी या यादीबाबत विचार करावा लागेल, असे सांगितले. या निवड यादीत समावेश न झालेल्या उमेदवारांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचे निवेदनही आपल्याकडे सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. आता दोन्ही बाजूचे म्हणणे एकूण घेणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. एक उमेदवार "पीएचडी' झालेला असूनही त्याची या यादीत निवड झाली नाही, असे सांगून त्यांनी या यादीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना मात्र या यादीबाबत काहीही आक्षेप नाही हे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. अंतिमतः ही यादी स्वीकारची की नाही हे मुख्यमंत्री कामत यांच्या हाती आहे. सरकारातील एका बड्या नेत्याने शिफारस केलेल्या उमेदवाराचा समावेश या यादीत नाही, त्यामुळेच या नेत्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यावर दबाव टाकून ही यादी रद्द करण्याचा डाव आखला आहे,अशी चर्चा सरकारी गोटात सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ही यादी स्वीकारल्यास त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, इथपर्यंत हे प्रकरण गेले आहे. दरम्यान, ही यादी रद्द करण्याच्या हेतूने निमित्त तयार करण्यासाठी या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक उमेदवारांचा समावेश आहे,अशी तक्रार युवक कॉंग्रेस व प्रदेश कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाचे केंद्रीय प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडे केली आणि त्यांनी ही यादी स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिल्याचीही चर्चा कॉंग्रेस गोटात सुरू आहे.
सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप या धोरणानुसारच आता ही यादी तयार करण्याचा सरकारचा डाव आहे. ही यादी रद्द झाल्यास सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाची विश्वासार्हताच लोप पावणार आहे. या यादीला विरोध करून विद्यमान सरकारकडून पात्र उमेदवारांची उपेक्षा व फजिती सुरू आहे, अशी टीकाही करण्यात येत आहे.