Goa Doot - Goa's Marathi News

"रिवा रिसॉटर्र्' बांधकामावरून
मांद्रे खास ग्रामसभा गाजणार
पंचायत बरखास्तीची आज
मागणी होण्याची शक्यता
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - मांद्रे जुनसवाडा येथे स्थानिक पंचायतीच्या आशीर्वादाने किनाऱ्यावर बेकायदा उभारलेल्या "रिवा रिसॉर्ट' बांधकामाचा विषय उद्या ६ रोजी होणाऱ्या खास ग्रामसभेत गाजण्याची शक्यता आहे. गेल्या १६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ग्रामसभेत या विषयावरून ग्रामस्थांनी पंचायत मंडळाला चांगलेच धारेवर धरले होते. अखेर याविषयी खास ग्रामसभा बोलावण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतल्याने हा विषय उद्याच्या ग्रामसभेच चर्चेला येणार आहे.
मांद्रे जुनसवाडा येथे भर किनाऱ्याला टेकून "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून "रिवा रिसॉटर्र्'या बड्या हॉटेल प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू होते. एकीकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार तथा इतर लोकांना "सीआरझेड'उल्लंघनाच्या नोटिसा पाठवणाऱ्या मांद्रे पंचायतीकडून या वादग्रस्त बांधकामाला मात्र संरक्षण देण्यात येत होते. पंचायतीच्या एकूण दहा सदस्यांपैकी एकही सदस्य या बांधकामाबाबत चकार शब्दही काढायला तयार नसल्याने याप्रकरणी मोठा व्यवहार झाल्याचा संशय या भागातील ग्रामस्थांकडून होत आहे.याबाबत दै."गोवादूत' मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल स्थानिक आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली व हा विषय गेल्या विधानसभा अधिवेशनात शून्य प्रहराला उपस्थित केला.मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तात्काळ या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले व दुसऱ्याच दिवशी हे बांधकाम पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडले. गोवा किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणातर्फे या बांधकाम मालकाला नोटीस पाठवून कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याबाबत खात्याला काहीही प्रतिसाद मिळाला नसल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. हे संपूर्ण बांधकाम विकासबाह्य क्षेत्रात येते; त्यामुळे त्याचे संरक्षण करणे शक्य नाही,असे मत किनारी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, याबांधकाम प्रकरणी पेडणे तालुक्यातील एका सत्ताधारी नेत्याकडून या बांधकाम मालकांना संरक्षण देण्याची हमी देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा या गावात सुरू आहे.सध्या कारवाईच्या नावाने केवळ धूळफेक सुरू आहे व हे बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात असल्याची टीका येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. याबाबत पंचायत मंडळाला जाब विचारण्याची तयारी त्यांनी ठेवली असून उद्याच्या ग्रामसभेत पंचायत मंडळाला ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
किनारी भागातील या जागेत पूर्वापारपासून तीन गरीब कुळांची घरे आहेत. या कुटुंबीयांना इतरत्र हलवून त्यांच्या घरांचा क्रमांक वापरून हे नवे बांधकाम कायदेशीर करण्याची शक्कलही लढवली जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. अलीकडेच गोवा भेटीवर आलेल्या केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी किनारी भागातील बेकायदा हॉटेल व इतर बड्या बांधकामांना संरक्षण मिळणार नाही, असे सरळ स्पष्ट केले आहे. इथे मात्र स्थानिक पंचायत अशा बांधकामांना आश्रय देत आहे, असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.