ज्येष्ठता यादी पूर्णपणे कायदेशीर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा खुलासा

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - गोवा नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता यादीची पुनर्रचना करताना काही अधिकाऱ्यांवर सरकारने मेहरनजर केली असल्याचा आरोप आज काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला. मुळात ही यादी नवी नसून २९ जुलै २००५ साली सरकारने काढलेल्या एका बढती आदेशाचे निश्चितीकरण (कन्फर्मेशन) करण्यासाठी ही यादी तयार करण्यात आली आहे. ती करताना सेवा ज्येष्ठता आणि गुणवत्ता या दोन्ही गोष्टींचा त्यात विचार करण्यात आला असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुळात गुणवत्तेच्या निकषावर बढतीसाठी पात्र होऊ न शकलेल्या काही नागरी अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात पत्रकारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असून सोयीचे तेवढेच पुढे आणून बुद्धिभेदाचा प्रयत्न केला असल्याचे या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या अधिकाऱ्यांचा यादीत समावेश नाही असे सांगितले जाते ते अधिकारी गुणवत्तेच्या कसोटीवर मागे पडलेले आहेत किंवा बढतीसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सेवा नियमांमध्ये ते बसत नाहीत. हंगामी स्वरूपाची बढती मिळालेले अधिकाऱ्यांचा या यादीत विचार होऊ शकत नाही तसेच या आधी बढती होऊन पुढे गेलेल्या अधिकाऱ्यांचा त्यात विचार होण्याचा प्रश्नच येत नाही. मिहीर वर्धन, रमणमूर्ती, पी. एस. रेड्डी, डी. ए. हवालदार व प्रतापसिंग मीना हे पाच अधिकारी यापूर्वीच ज्येष्ठता (सिनीयर ग्रेड) यादीच्याही वर असलेल्या कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीत (आयएएस प्रदानपूर्व श्रेणी) पोचले आहेत. ज्या २० जून २००६ च्या यादीचा बातम्यांमध्ये उल्लेख झाला आहे ती ज्येष्ठता श्रेणी नसून कनिष्ठ (ज्युनियर) श्रेणी आहे. या श्रेणीचा आत्ताच्या ज्येष्ठता यादीशी काहीही संबंध नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.