कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारला आठवड्याची मुदत

आंदोलनामुळे...
- सरकारी कार्यालयांतील
कामकाज ठप्प
- फेरीसेवा रखडली
- लोकांची प्रचंड गैरसोय
- कदंब वाहतूक बंद
- औद्योगिक वसाहतींत
उपस्थिती मंदावली
- राज्यभरातील कामगारांची
राजधानीला धडक
- राष्ट्रीयकृत बॅंकांतील
कामकाज थंडावले

पणजी, दि. 20 (प्रतिनिधी) - केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ विविध कामगार संघटनांतर्फे आज करण्यात आलेल्या शक्तिप्रदर्शनाला गोव्यात चांगला प्रतिसाद लाभला. तथापि, त्यामुळे सामान्य जनतेला याचा मोठाच फटका बसला. कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनास अनुसरून राज्यातील कामगारांनीही सरकारचा निषेध केला.
आज दुपारपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवून सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणाला विरोध दर्शविला. अनेक खाजगी कंपन्यांत फारसे कामगार फिरकले नाहीत. या आंदोलनाला कदंब महामंडळाच्या बस चालक संघटनेनेही पाठिंबा दिल्याने आज रस्त्यांवर कंदब महामंडळाच्या बसेस धावताना दिसत नव्हत्या. तसेच फेरीबोट कर्मचाऱ्यांनीही "बंद'मध्ये भाग घेतल्याने दिवाडी व चोडणच्या नागरिकांचे प्रचंड हाल झाले. फेरीसेवा बंद झाल्याने पणजीत येणारे प्रवासी दिवाडीतच अडकून पडले. त्यामुळे सकाळी 11 च्या दरम्यान कॅप्टन ऑफ पोर्टने खाजगी फेरी सुरू केली. या फेरीबोटी दर दोन तासांनी सुटत असल्याने लोकांना फारसा दिलासा मिळाला नाही. सरकारी कर्मचारी या बंदमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सामील झाल्याने सरकारी कार्यालयांत शुकशुकाट पाहायला मिळत होता. राज्य सरकारच्या विरोधात आज सरकारी कर्मचाऱ्यांबरोबर खाजगी कंपन्यांतील हजारो कर्मचारी "चलो पणजी'चा नारा देत पणजीत जमले होते. तसेच राष्ट्रीयकृत बॅंकांतील कामकाजही या आंदोलनामुळे ठप्प झाले होते.
सरकारने लागू केलेल्या "एस्मा' कायद्याला आम्ही भीक घालत नसून त्यामुळे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाल्यास त्याचे परिणाम सरकारलाच भोगावे लागतील, असा इशारा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे चिटणीस राजू मंगेशकर यांनी दिला.
कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका म्हणाले, सामाजिक प्रश्नांसाठी कामगारांनीे एकत्र येणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारवर मोठ्या प्रमाणात कामगार तसेच शेतकरी नाराज आहेत. सरकारने कृषिक्षेत्राकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. कामगारांचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. कत्रांट पद्धती लागू केली असून या सरकारचा धिक्कार असो.
सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या पूर्णतः मान्य होई पर्यंत गोव्यातील सर्व कामगार या संघटनेच्या पाठीशी राहतील, असा निर्वाळा फोन्सेका यांनी केला.
केवळ मागण्या मान्य करून घेतानाच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची आठवण काढू नका. येणाऱ्या काही दिवसात लोकसभेच्या निवडणुका जवळ पोहोचल्या आहेत. तेव्हाही लाल बावट्याची आठवण ठेवा,' अशी विनंती महाराष्ट्रात सेझ विरोधात लढणाऱ्या नेत्या वैशाली पाटली उपस्थित कामगारांना केली.
गोव्यात "सेझ' प्रकल्प बंद पाडल्याने त्यांनी गोवेकरांचे अभिनंदन केले. सेझ रद्द करण्यास भाग पाडणारे गोवा हे प्रथम राज्य असल्याचा उल्लेख त्यांनी आदरपूर्वक करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना 'सेझ'साठी जागा देण्याकरता 45 शेतकऱ्यांकडील 35 हजार चौरस मीटर भूखंड जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले आहेत अशी माहिती देतानाचे महाराष्ट्रात घरकामासाठी असलेल्या 66 हजार कामगारांच्या सुरक्षेकरता कायदा व्हावा याविषयीच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याची आवाहन त्यांनी केले. गोवा, गुजरात व महाराष्ट्रातील शेतकरी, कर्मचारी आणि महिलांचे प्रश्न समान असल्याचे श्रीमती पाटील म्हणाल्या.
सध्याचे सरकार केवळ भांडवलदारांसाठी कार्यरत असल्याचा आरोप सायमन परेरा यांनी केला. यावेळी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे मंगलदास शेटकर, नरेश शिगावकर, सायमंन परेरा यांची भाषणे झाली.
केंद्र सरकार नदीपरिवहन कामगार संघटना, भारत संचार निगम, अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कॉंग्रेस, गोवा राज्य सरकार कर्मचारी, कदंब वाहतूक महामंडळ चालक, व्ही. एम. साळगावकर खाण कर्मचारी डिचोली, द हॉटेल रॉयल गोवन बीच रिसॉर्ट, जुवारी मजदूर एकता, पॉलिनोवा वर्कर युनियन, डीआयएमएएल वर्कर युनियन, गोवा माईन वर्कर युनियन किर्लपाल, गोवा बॉटलिंग कंपनी प्रा. लि, गोवा इंजिनिअरिंग वर्कर युनियन, गोवा शिपयार्ड वर्कर युनियन, धेंपो खाण महामंडळ डिचोली, वीज कामगार संघटना व सरकारी प्रिंटिंग युनियन आदी कामगार संघटनांच्या कामगारांनी या मोर्चात भाग घेतला.
दरम्यान, 18 ऑगस्ट रोजी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील 220 कामगारांच्या मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांची भेट काल रात्री 11.30 च्या सुमारास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी घेऊन सर्व मागण्या मान्य करत असल्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आज या सभेत देण्यात आली. गेल्या आठ महिन्यांपासून आरोग्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवून ठेवले होते. तेही येत्या दोन दिवसांत दिले जाईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. तसेच या 220 कामगारांना सेवेत कायम केले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्या येत्या सात दिवसांत मान्य न झाल्यास कर्मचाऱ्याचे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिला. तसेच महागाई रोखण्यात सरकारला अपयश आले राज्यव्यापी "बंद'ची हाक दिली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. ते आज केंद्र व राज्य सरकारने राबवलेल्या कामगारविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ पणजीत काढलेल्या विराट कामगार मोर्चासमोर बोलत होते.