सहा कोटीं रुपयांचा जमीन घोटाळा उजेडात

विरोधक कडाडल्याने चौकशीचे आश्वासन
पणजी, दि. २१ (विशेष प्रतिनिधी)- रेइश मागूस येथील जमिनीचे २००६ मधील दर १५०० रु. प्रती चौरस मीटर असताना ती केवळ ४५० रु. प्रती चौरस मीटर दराने लाटण्याच्या सुमारे सहा कोटी रुपयांच्या जमीनविक्री घोटाळा प्रकरणात गोवा गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष व संचालक मंडळाविरुद्ध गुन्हा अन्वेषण विभागाद्वारे (सीआयडी) चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी आज विधानसभेत केली. महालेखापालांच्या अहवालात या घोटाळ्याचा उल्लेख असून हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे विरोधकांनी जोर देऊन सांगितले.
गोवा गृहनिर्माण मंडळाने रेइश मागूस येथील ६७,०९० चौरस मीटर खाजगी वनक्षेत्र म्हणून अधिसूचित केलेली जमीन एका खाजगी व्यक्तीला २००७ साली ३,३६,१२,०९० रुपयांना विकण्यात आली होती. या व्यवहारात मोठा घोटाळा झाल्याचे आता अधिकृतपणे स्पष्ट झाल्याने या प्रकरणाच्या खोलात जाण्याची गरज आहे, असे विरोधकांनी सांगितले. त्यावर मंत्री मिकी पाशेको यांनी यासंदर्भात योग्य ती चौकशी करून या घोटाळ्यातील संबंधितांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहास दिले. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाद्वारे जमीन घोटाळ्याचा हा विषय सभागृहासमोर आला.
महालेखापालांनी आपल्या अहवालात गृहनिर्माण मंडळाने ही जमीन विकून सरकारचे आर्थिक नुकसान केल्याचे म्हटले आहे, असे विरोधकांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या अहवालानुसार एकाच व्यक्तीकडून ही जमीन विकण्यासाठी वेगवेगळ्या नावाने निविदा भरून घेतल्या असल्याचे म्हटले आहे. रेइश मागूस येथील जमिनीचे दर सप्टेंबर २००३ मध्ये १००० रु. प्रती चौरस मीटर आणि जुलै २००६ मध्ये १५०० रु. प्रती चौरस मीटर असे होते. ही जमीन गृहनिर्माण मंडळ वन कायद्याच्या २(३) कलमाखाली केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय विकू शकत नव्हते हे त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
वन मंत्रालयाच्या सल्लागार मंडळासमोर ही जमीन खाजगी वनक्षेत्रातून वगळण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली होती व त्यावर एप्रिल २००७ मध्ये निर्णय घेण्यात येणार होता. मात्र तत्पूर्वीच मार्च २००७ मध्ये घाईगडबडीने ही जमीन मंडळाने विकून टाकली, असे श्री.पर्रीकर यांनी सांगितले. गृह निर्माण मंडळाने केलेली ही घाई अवाक करणारी असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीला मोठाच फटका बसला. हे प्रकरण म्हणजे महाघोटाळाच असल्याचे ते म्हणाले. सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी सांगितले की, श्री. पर्रीकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांना महालेखापालांच्या अहवालामुळे बळकटी मिळाली आहे. त्यावर पाशेको यांनी याप्रकरणी योग्य ती चौकशी करण्यात येईल, असे सभागृहास सांगितले.