नव्या शिक्षणमंत्र्यांकडून विविध घोषणांची खैरात

- "सायबरएज'योजनेअंतर्गत लॅपटॉप देणार
- पाच वर्षे सेवेतील संगणक शिक्षकांना
सेवेमध्ये नियमित करणार
- व्यावसायिक शिक्षकांना पगारवाढ देणार
- बांबोळी,मडगाव व म्हापसा येथे
शैक्षणिक वसाहती स्थापणार
- निरक्षरांना पंचायतीच्या सहकार्याने
व्यावसायिक मार्गदर्शन देणार

पणजी,दि.20(प्रतिनिधी) - शिक्षण खात्याला योग्य तो न्याय देण्यात येईल असे आश्वासन देत आज नवे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी विधानसभेत अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. "सायबरएज' योजनेअंतर्गत यापुढे विद्यार्थ्यांना "लॅपटॉप' दिले जातील, पाच वर्षे सेवेत असलेल्या संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करण्याबरोबर व्यावसायिक विभागाच्या शिक्षकांना पगारवाढ दिली जाईल, असेही त्यांनी सभागृहात सांगितले.
आज विधानसभेत शिक्षण,क्रीडा,कला व संस्कृती आदी खात्यांच्या पुरवण्या मागण्यांवर चर्चा झाली. यावेळी शिक्षण खात्यासंबंधी चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. शिक्षण हे महत्त्वाचे खाते असल्याची पूर्ण जाणीव आपल्याला असून या खात्याला योग्य तो न्याय देण्याबरोबर या खात्याचा कारभार सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सध्या सर्व सामान्य संगणक व लॅपटॉप यात जादा फरक राहिला नसल्याने यापुढे सायबरएज योजनेतील विद्यार्थ्यांना लॅपटॉप देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
संगणक शिक्षकांच्या समस्येची आपल्याला पूर्ण जाणीव असून पाच वर्षे सेवेत असलेल्या शिक्षकांना नियमित केले जाईल व त्यांचा पगार साडेचार हजारांवरून थेट साडेसहा हजार करण्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. राज्यातील व्यावसायिक शिक्षकांनाही इतर शिक्षकांच्या बरोबर पगार देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात सध्या पदव्युत्तर शिक्षकांना 5 हजारावरून 8 हजार रुपये, पदवीधर शिक्षकांना 4 हजारांवरून 6 हजार रुपये व इतरांच्या पगारातही किमान दीड ते एक हजार रुपये वाढ करण्यात येईल,असे ते म्हणाले.
राज्यात सध्या पूर्वप्राथमिक संस्थांचे पीक आले असून त्यांच्यावर निर्बंध घालण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील निरक्षर लोकांसाठी खास पंचायतींच्या सहकार्याने व्यावसायिक मार्गदर्शन देण्याबाबतचा प्रस्तावही तयार करण्यात येत आहे.मध्यान्ह आहार योजनेला योग्य दिशा प्राप्त करून देत मागासवर्गीय तालुक्यांतील इयत्ता आठवी व नववीच्या विद्यार्थ्यांनाही ही योजना लागू केली जाणार आहे. तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. बांबोळी,मडगाव व म्हापसा येथे शैक्षणिक वसाहती तयार करण्यात येणार असून सर्व सोयींनी उपयुक्त अशा शाळा इमारती व विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील सुमारे शंभर प्राथमिक शाळांचे नव्याने बांधकाम करून सुसज्ज व शिक्षणासाठी योग्य ठिकाण असलेल्या शाळांचे उदाहरण घालून दिले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. तालुक्यातील व्यावसायिक विभागांत अतिरिक्त दोन केंद्रांची वाढ करणार,प्रत्येक शिक्षण संस्थेसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल,असेही ते म्हणाले.
दरम्यान,या मागण्यांवरील चर्चेत आज विरोधकांसह सत्ताधारी गटातील आमदारांनीही भाग घेतला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी खास करून शिक्षण खात्यासंबंधी विविध सूचना केल्या. या खात्यासाठी राज्याचा सुमारे 25 टक्के कररूपी महसूल वापरला जातो. सुमारे 431 कोटी रूपयांची तरतूद या खात्यासाठी असून त्याचा योग्य विनियोग होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यापुढे विद्यार्थी तथा शिक्षकांना देण्यात येणारे संगणक त्यांना सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार खरेदी करण्याची मोकळीक देण्यात यावी जेणेकरून पुढे सर्विससाठी होणारी अडचण टळेल. खांडोळा येथील सरकारी महाविद्यालयात मोठ्याप्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असून मंत्र्यांनी या महाविद्यालयाकडे बारीक लक्ष ठेवावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही शिक्षण खात्यासंबंधी काही महत्वाच्या विषयांवर लक्ष वेधले. राज्यात एकीकडे विद्यार्थ्यांना संगणक पुरवणारे एकमेव राज्य म्हणून आपण मिरवतो तर दुसरकीडे सध्यापर्यंत 94 प्राथमिक शाळांना वीज जोडणी नाही,174 शाळांना नळ नाही तर 340 शाळांत साधी शौचालयांची सोय नाही अशी अवस्था असल्याचे ते म्हणाले.व्यवसायिक शिक्षणाला खात्याकडूनच दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची टीका करून त्यासाठी स्वतंत्र संचलनालयाची स्थापना करा,अशी सूचना त्यांनी केली. फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांसाठी दिलेल्या आर्थिक सहाय्यतेचा वापर किती व कशा पद्धतीने झाला याचा आढावा घेण्याचा सल्ला दिला. सर्व शिक्षा अभियानाचे रेनकोट अजूनही मुलांना मिळालेले नाहीत, अशी खिल्ली उडवत यापुढे तरी निदान विद्यार्थ्यांना योग्यवेळी संगणक मिळतील याची दक्षता घ्या,अशी मागणी त्यांनी केली. या चर्चेत आमदार फ्रान्सिस डिसोझा,उपसभापती माविन गुदीन्हो,रमेश तवडकर,पांडुरंग मडकईकर, दिलीप परूळेकर, राजेश पाटणेकर,आग्नेलो फर्नांडिस, श्याम सातार्डेकर, बाबू कवळेकर, फ्रान्सिस सिल्वेरा आदींनी भाग घेतला.