मगोचे बहुतांश केंद्रीय सदस्य भाजपशी युतीबाबत अनुकूल

कॉंग्रेसकडून सत्तेसाठी फक्त वापर झाल्याच्या प्रतिक्रिया
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): मगोचे आमदार तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व आमदार दीपक ढवळीकर यांच्या विरोधातील अपात्रता याचिका अजूनही सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे प्रलंबित आहे व त्यामुळेच या परिस्थितीत ते कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मात्र, भाजपतर्फे सादर करण्यात आलेल्या युतीच्या प्रस्तावाबाबत केंद्रीय समितीचे अधिकतर सदस्य अनुकूल आहेत व त्यामुळे युतीबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात घेतला जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
‘भाजप - मगो युतीत कॉंग्रेसचा कोलदांडा’ या वृत्तामुळे आज राजकीय गोटात एकच खळबळ उडाली. भाजप-मगो युती होऊ नये यासाठी कॉंग्रेसने आपले बळ पणाला लावलेले असले तरी, वविध भागांतील मगोच्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यांशी संपर्क साधून या विषयी आपली प्रतिक्रिया दिल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. बहुतांश मगो कार्यकर्ते युतीसाठी अनुकूल असल्याची खबर असून भाजपकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा पक्षाने गंभीरपणे विचार करावा, अशी इच्छा त्यांनी वर्तविली आहे. मगोचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर कॉंग्रेसने केवळ सत्तेसाठी मगोचा वापर केला हे कुणीही नाकारू शकत नाही. केवळ पक्षाचे अस्तित्व शाबूत ठेवण्यासाठी सत्तेत सामील होणे अपरिहार्य होते व त्यामुळेच हा पक्ष कॉंग्रेस आघाडीत सहभागी झाला, अशी माहिती पक्षाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने दिली. आगामी विधानसभा निवडणुकीतही केवळ आपला स्वार्थ साधण्यासाठीच कॉंग्रेस मगोचा वापर करण्याच्या तयारीत आहे. मगोला आपले स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर कॉंग्रेसच्या या आमिषांना अजिबात बळी पडता कामा नये, अशी प्रतिक्रियाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. भाजपची विचारसरणी मगोच्या विचारसरणीशी जवळीक साधणारी आहे व त्यामुळे पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजप व मगोची युती होणे गरजेचे आहे, असेही मत या नेत्याने व्यक्त केले.
दरम्यान, कॉंग्रेसकडून मगोच्या केंद्रीय समितीच्या काही सदस्यांना आमिषे दाखवली जात असली तरी समितीचे अनेक सदस्य भाजपशी युती करण्यास उत्सुक आहेत. भाजपच्या नेत्यांनी युतीबाबतचा प्रस्ताव जाहीर केल्यानंतर त्याबाबत बैठकीत चर्चाही झाल्याची खबर असून फक्त या प्रकरणी घाईगडबड न करता योग्य वेळी योग्य तो निर्णय घेण्यावर सर्वांचे एकमत झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

अपंगत्व लादलेल्या मुलीला नुकसानभरपाई कोण देणार?

गोमेकॉ प्रकरण
पणजी, दि. २९ (प्रीतेश देसाई): जन्माला येत असतानाच एका निरपराध बाळावर आंशिक अपंगत्व लादलेल्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाच्या डॉक्टरवर कारवाई केल्याचे भासवून उसळलेला जनक्षोभ शांत करण्याचा प्रयत्न आरोग्य खात्यातर्फे केला गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता तर या प्रकरणी डॉ. विनीता परेरा यांचे निलंबन मागेही घेतले गेले आहे. मात्र, जन्मतानाच अपंगत्व लादल्या गेलेल्या त्या निष्पाप मुलीला नुकसानभरपाई कोण देणार, हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरितच आहे.
‘‘डॉ. परेरा यांचे निलंबन मागे न घेतल्यास डॉक्टर संपावर जातील. सध्या ५० टक्के डॉक्टर रजेवर गेले आहेत. त्यात येत्या चार दिवसांत ७० डॉक्टर शेवटची परीक्षा देण्यासाठी सुट्टीवर जाणार असून या काळात उर्वरित डॉक्टरही संपावर गेल्यास संपूर्ण इस्पितळ ठप्प होईल’’, असा बागुलबुवा आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांना दाखवून डॉ. परेरा याचे निलंबन मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडले असल्याची माहिती हाती आली आहे. इस्पितळाचे डीन डॉ. जिंदाल यांच्या पत्नीवरच हे प्रकरण शेकण्याची शक्यता असल्याने डॉ. परेरा यांचे निलंबन मागे घेऊन हे प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचाही आरोप केला जात आहे. डॉ. जिंदाल यांच्या पत्नी प्रसूती विभागाच्या एका कक्षाच्या प्रमुख आहेत.
मात्र, या सगळ्या ‘ब्लॅकमेलिंग’मध्ये अपंगत्व लादल्या गेलेल्या त्या निष्पाप मुलीचा सर्वांना विसर पडल्यागतच झाले आहे. कुठलाही गुन्हा नसताना जिला कुणाच्यातरी हलगर्जीपणामुळे जन्मापासूनच अपंगत्व घेऊन समाजात वावरावे लागेल त्या मुलीला नुकसानभरपाई कोण देईल, हा प्रश्‍न अजूनही अनुत्तरितच आहे. डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळेच त्या कोवळ्या जिवाला आपली दोन बोटे गमवावी लागली आहे हे जगजाहीर सत्य आहे. याचे परिणाम त्या मुलीला आयुष्यभर झेलावे लागणार आहेत. मात्र याची जाणीव असूनही त्यासाठी आंदोलन कोण करणार, नुकसानभरपाईसाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या बंगल्याच्या पायर्‍या कोण झिजवणार, असा विचार करूनच त्या मुलीच्या कुटुंबीयांनीही शांत राहणेच पसंत केले असावे.
दरम्यान, डॉ. परेरा यांचे निलंबनाचा आदेश हा केवळ एक फार्स होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नियुक्ती पत्र देणार्‍या अधिकार्‍यालाच निलंबनाचा आदेश काढण्याचा अधिकार असतो. परंतु, प्रसूती विभागाच्या प्रमुख डॉ. चंद्रा यांनी डॉ. परेरा यांच्या निलंबनाचे आदेश काढले. त्या आदेशाला नियमाने कोणताही अधिकार प्राप्त होत नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.

गोवा पोलिसांसाठी साकारतोय पाच कोटींचा नियंत्रण कक्ष

- ताबा महिला पोलिसांकडे
- पहिल्यांदाच जीपीएस यंत्रणा
- प्रत्येक सेकंदाची नोंद होणार
पणजी, दि. २९ (प्रीतेश देसाई): गोवा पोलिस खात्याचा अद्ययावत आणि पूर्णपणे संगणकीय प्रणालीवर चालणारा पोलिस नियंत्रण कक्ष साकारला जात असून या कक्षाचा ताबा महिला पोलिस पेलणार आहेत. या नियंत्रण कक्षाच्या निरीक्षकपदीही एक महिलाच असेल. सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करून होऊ घातलेला हा पोलिस नियंत्रण कक्ष येत्या १५ मे रोजी सुरू होण्याची शक्यता आहे.
गोव्यातील नियंत्रण कक्षाच्या वाहनासाठी पहिल्यांदाच ‘जीपीएस’ यंत्रणा बसवली जाणार असल्यामुळे नयंत्रण कक्षाचे कोणते वाहन कुठे आहे याची माहिती दर सेकंदाला पणजीत बसलेल्या नियंत्रण कक्षाच्या अधिकार्‍यांना मिळणार आहे. प्रत्येक सेकंदाची नोंद या कक्षात ठेवली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे, कोणतीही घटना घडल्यानंतर संबंधित पोलिस स्थानकाच्या पोलिसांनी तेथे जाऊन कोणती कारवाई केली, याचीही माहिती या नियंत्रण कक्षात नोंद होणार आहे. कक्षाच्या १०० क्रमांकावर फोन करून माहिती देणार्‍या व्यक्तीची नोंद आणि ती माहिती कक्षातून संबंधित पोलिस स्थानकाला पुरवलेल्या आवाजाचे ध्वनिमुद्रणही या ठिकाणी केले जाणार आहे.
या कक्षासाठी १ हजार २३ पोलिसांची गरज आहे. त्यासाठी राज्यातील विविध पोलिस स्थानकातील पोलिस शिपायांची निवड करण्यात आली आहे. तर, फोन घेण्यासाठी सात महिला पोलिसांची निवड करण्यात आली आहे. ज्या तरुणींना उत्तम इंग्रजीबरोबर कोकणी, मराठी, हिंदी भाषा बोलता येते अशांचीच यासाठी निवड करण्यात आली आहे. तसेच, कन्नड येणार्‍याही महिला पोलिसांचीही तजवीज केली गेली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर या नियंत्रण कक्षाचे काम सुरूही झाले आहे. पणजी पोलिस स्थानकाच्या पहिल्या मजल्यावर या वातानुकूलित नियंत्रण कक्षाची स्थापन करण्यात आली आहे. आतमध्ये कानाला हेडफोन आणि समोर संगणक घेऊन महिला पोलिस नियंत्रण कक्षात येणार्‍या प्रत्येक फोनची नोंद करून घेतात. फोनवरून मिळणारी माहिती त्याचवेळी संगणकावर टाइप केली जाते. ही टाइप केलेली माहिती त्याचवेळी विभागणी कक्षात पाठवली जाते. या विभागातून ज्या ठिकाणी घटना घडली आहे त्याच्या जवळ असलेल्या पोलिस स्थानकाला माहिती पुरवली जाते. हे सर्व घडत असतानाच पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या वाहनालाही त्या ठिकाणी जाण्याचे आदेश दिले जातात. हे सर्व ५ मिनिटांच्या अवधीत केले जाते. कोणत्याही ठिकाणी कमीत कमी वेळात पोलिस पोचावेत हे या नियंत्रण कक्षाचे ध्येय असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मोबाईलवरून या कक्षात फोन करणार्‍या व्यक्तीचे नावही संगणकाच्या स्क्रीनवर झळकणार असल्यामुळे ‘ब्लॅन्क कॉल्स’ आणि ‘फेक बॉल्स’ करणार्‍यांना वचक बसणार आहे.
सध्या पोलिस नियंत्रण कक्षाकडे ३० जिप्सी वाहने असून त्यांची जागा आता ६० सुमो जीप घेणार आहे. ही वाहने दाखल झालेली आहेत. आता केवळ त्यांना चालक उपलब्ध होण्याचीच कमी राहिलेली आहे. तीही येत्या काही दिवसांत भरून काढली जाणार असल्याचा दावा सूत्राने केला. नियंत्रण कक्षाचा मुख्य ताबा रसायन शास्त्रात पदवीधर असलेले उपनिरीक्षक तेरेंझ वाझ सांभाळणार आहे. या नियंत्रण कक्षात आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी विशेष कक्षही तयार करण्यात आला आहे. याचा वापर पोलिस तसेच अग्निशमन दलही करू शकतात. त्या ठिकाणी एक मोठी स्क्रीन बसवण्यात आली असून त्यात राज्यातील रस्त्याची तसेच, अन्य संपूर्ण माहिती देणारा आराखडा झळकलेला आहे. अद्ययावत यंत्रणा असलेला हा कक्ष गोव्यात येणार्‍या पर्यटकांसाठी आणि अडचणीत सापडलेल्यांसाठी कितपत उपयोगी ठरतो हे येणारा काळच ठरवणार आहे.

उदय मडकईकरांना अटक व सुटका

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): फसवणुकीच्या प्रकरणात माजी नगरसेवक उदय मडकईकर यांना आज पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केले. सुनावणीला हजेरी लावणार असल्याची हमी न्यायालयाला दिल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले. ग्राहक मंचाकडून वॉरंट आल्यानंतर आज सकाळी पणजी पोलिसांनी मडकईकर यांना त्यांच्या राहत्या घरी अटक केली.
अधिक माहितीनुसार, अशोक मेनन व श्री. नायर अशा दोघांनी पणजीचे माजी नगरसेवक मडकईकर यांनी फ्लॅट विक्री प्रकरणात फसवणूक केल्याची तक्रार ग्राहक मंचाकडे केली होती. मात्र, पर्वरीतील ग्राहक मंचात सुनावणी सुरू झाल्यानंतर एकाही सुनावणीला मडकईकर उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच, संबंधितांना ३ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचेही आदेशही मडकईकर यांना देण्यात आले होते. परंतु, या आदेशाला कोणतीही दाद त्यांनी दिली नसल्याने आज त्यांच्याविरुद्ध मंचाच्या न्यायाधीशांनी अटक वॉरंट जारी केला.
या आदेशानंतर सकाळी त्यांना अटक करून न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी आपण आदेशाचे पालन करणार असल्याची हमी दिल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

भाजप-मगो युतीत कॉंग्रेसचा कोलदांडा

• कॉंग्रेसविरोधी मतांचे विभाजन करण्याची चाल
• मगोने निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचे आवाहन
पणजी, दि.२८(प्रतिनिधी): भाजप व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची युती कोणत्याही परिस्थितीत होता कामा नये यासाठी आता कॉंग्रेसतर्फे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. म. गो पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या काही पदाधिकार्‍यांना हाताशी धरून या युती संदर्भातील बेत उधळून लावण्याचा कट काही कॉंग्रेस नेत्यांनी आखला आहे, अशी माहिती एका ज्येष्ठ पदाधिकार्‍याने आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दिली आहे.
भाजपचे केंद्रीय निवडणूक प्रभारी गोपीनाथ मुंडे व प्रभारी आरती मेहरा यांनी म. गो. पक्षाकडे युती करण्यासंदर्भात जाहीर वक्तव्य केल्याने कॉंग्रेस गोटात अस्वस्थता पसरली आहे. भाजप व म. गो. ची युती कॉंग्रेससाठी धोकादायक ठरू शकते याचा अंदाज कॉंग्रेस नेत्यांना आल्याने त्यांनी या युतीला अपशकून करण्यासाठी आत्तापासूनच प्रयत्न सुरू केले आहेत. म. गो.चे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर व कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार दीपक ढवळीकर यांना कॉंग्रेस आघाडीत स्थान देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या एका वजनदार मंत्र्याने ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत म. गो. पक्षाच्या सिंह चिन्हाचा वापर करून कॉंग्रेसविरोधी मतांचे विभाजन करण्याची व्यूहरचना या नेत्याने आखली आहे. या व्यूहरचनेत सुदिन व दीपक या ढवळीकर बंधूंना आपापल्या मतदारसंघात सुरक्षित वातावरण तयार केले जाईल, असेही कळते. या दोन्ही बंधूंच्या विरोधात कमजोर उमेदवार उभे करून त्यांना निवडून येण्यास मदत करण्याची हमी देण्यात आल्याचीही खबर आहे.
पुढील विधानसभा निवडणूक म. गो. पक्षाने स्वबळावर लढवावी, अशी योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत भाजपचे वर्चस्व असलेल्या मतदारसंघात म. गो. च्या चिन्हांवर काही प्रबळ उमेदवार उतरवून भाजप मतांचे विभाजन करण्याचा बेत या नेत्यांनी आखला आहे. म. गो. च्या या उमेदवारांचे ‘फडिंग’ करण्याची तयारीही सदर नेत्याने दर्शवली आहे. दरम्यान, या योजनेची माहिती ढवळीकरबंधुंनाही करून देण्यात आल्याने भाजपचा युतीचा प्रस्ताव बारगळल्यात जमा आहे.
सध्या युतीचा विचारही नाहीः सुदिन ढवळीकर
आपण विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा घटक आहे व त्यामुळे भाजपबरोबर युतीचा विचारही आपल्या मनात येऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिली. भाजपकडून युतीबाबत व्यक्त झालेल्या प्रस्तावाबाबत आपण अधिक काही बोलू इच्छित नाही, असे म्हणून त्यांनी या विषयाला बगल देणेच पसंत केले.

झुंजार पत्रकार व स्वातंत्र्यसैनिक नारायण आठवले निवर्तले

मुंबई, दि. २८ : झुंजार पत्रकार, साहित्यिक, स्वातंत्र्यसैनिक आणि शिवसेनेचे माजी खासदार नारायण आठवले यांचे गुरुवारी वांद्रे येथील ‘साहित्य सहवास’ येथे त्यांच्या निवासस्थानी वार्धक्याने निधन झाले. ते ७९ वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्‍चात पत्नी, कन्या, जावई, सून, नातवंडे असा परिवार आहे.
‘नाना’ या टोपणनावाने मित्रपरिवारात ओळखल्या जाणार्‍या नारायण आठवले यांच्या लेखनाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे साधी, सोपी त्याचबरोबर आक्रमक शैली. वाचकाच्या काळजाला भिडणार्‍या लेखनशैलीमुळे ते सामान्य जनतेतही विलक्षण लोकप्रिय होते. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आणि गोवामुक्ती आंदोलनात त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला जातो. ‘गोमंतक’चे संपादकपद हा त्यांच्या पत्रकरितेतील सुवर्णकाळ ठरला. या काळात त्यांनी गोमंतक मराठी अकादमी आणि ‘लोकविश्‍वास प्रतिष्ठान’ या संस्थेची स्थापना, मडकई होडी दुर्घटनेतील आपद्ग्रस्तांना मदत असे सामाजिक बांधीलकी जपणारे कार्य केले. समाजसुधारणेच्या दृष्टीने त्यांचे लिखाण महत्त्वाचे मानले जाते. त्यांनी राजकारणातही चांगलीच मुसंडी मारली. त्यामुळेच १९९६ च्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकिटावर खासदार म्हणून निवडून आले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे त्यांचे सामाजिक कार्य आणि आक्रमक लेखन शैलीने प्रभावित झाले होते. त्यामुळे त्यांना लोकसभेचे तिकीट देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. या निवडणुकीत आठवले विजयी झाले. त्यानंतर अठरा महिन्यांच्या खासदारकीच्या काळात त्यांनी अनेक लोकोपयोगी कामे केली. मात्र राजकारणात त्यांचे मन ङ्गारसे रमले नाही, तिथले वातावरण त्यांना मनापासून भावले नाही. त्यामुळे नंतर त्यांनी राजकारणाची वाट सोडून लेखनाचीच कास धरली होती.
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जीवनावर त्यांनी प्रभंजन ही कादंबरी लिहिली. या कादंबरीच्या लेखनाबद्दल महाराष्ट्र सरकारने त्यांना सुवर्णपदक देऊन गौरवले होते. याखेरीज अन्य विपुल ग्रंथसंपदा त्यांनी आपल्या सिद्धहस्त लेखणीद्वारे प्रसवली. गोव्यातील सामाजिक जाणिवा आणि नेणीवा समृद्ध करण्याचे अलौकिक कार्य त्यांनी केले. मुंबईमध्ये ‘लोकसत्ता’त काम करत असताना त्यांना ‘गोमंतक’च्या संपादकपदाची ऑफर आली व त्यांनी ती त्वरित स्वीकारली. आता ते अनंताच्या यात्रेला निघून गेले आहेत. त्यांच्या निधनाने केवळ गोव्याच्याच नव्हे तर मुंबईतील पत्रकारिता आणि साहित्यिक क्षेत्रात हळहळ व्यक्त होत आहे.
-----------------------------------------------------------
लढवय्या पत्रकार हरपलाः पर्रीकर
नारायण आठवले हे महाराष्ट्रातून आले खरे, पण काही वर्षांतच ते गोव्याचे होऊन गेले. आठवले यांनी नेहमीच गोव्याच्या हिताचा विचार प्रथम केला. त्यांनी पत्रकारिता करताना सामाजिक उपक्रमही हाती घेतले. त्यांची लेखणी परखड होती आणि सत्यही सांगणारी होती. सोप्या व साध्या शैलीत सडेतोड विचार मांडण्याची त्यांची पद्धत त्यावेळी संपूर्ण पिढीवर विशेषतः तरुणांवर प्रभाव टाकणारी ठरली, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी स्व. आठवले यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.
------------------------------------------------------------
कार्य अविस्मरणीय : मुख्यमंत्री
ज्येष्ठ पत्रकार आणि साहित्यिक नारायण आठवले यांचे गोव्यातील सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील कार्य गोमंतकीय कधीही विसरणार नाहीत, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्व. आठवले यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. परखड आणि स्पष्ट भाषाशैली हे त्यांच्या लेखनाचे वैशिष्ट्य होते, असे श्री. कामत यांनी म्हटले आहे.

जाहिरात १७ जागांची, भरती २९ जणांची

वाहतूक खात्याचा अजब कारभार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): राज्य वाहतूक खात्याने साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदाच्या १७ जगांसाठी जाहिरात करून २९ जणांची भरती केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ही भरती करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन तसेच, मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करून माहिती हक्क कायदा कार्यकर्ता काशिनाथ शेटये यांनी ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याविषयी वाहतूक खात्याचे संचालक अरुण देसाई यांना पत्र लिहिले असून या गैरप्रकाराविरोधात कारवाई करण्याची मागणी श्री. शेटये यांनी केली आहे.
या प्रकारामुळे अतिरिक्त घेण्यात आलेले साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक कायदेशीर की बेकायदा असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या भरतीच्या विरोधात काही उमेदवार न्यायालयातही धाव घेणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. राजकीय दबाव असलेले आणि आपल्या मर्जीतील उमेदवारांचीच निवड केल्याचा दावा काही उमेदवारांनी केला आहे. निवड केलेल्या उमेदवारांत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍याचा आणि सरकारी वकिलाच्या मुलाचाही समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. एका उमेदवाराच्या निवडीसाठी त्याच्या गुणांत फेरफार केल्याचीही माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे सरकारचा वाहतूक खात्यातील साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक उमेदवारांचा भरती घोटाळा समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दि. २ डिसेंबर २०१० मध्ये वाहतूक खात्याने १७ साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळी लेखी तसेच तोंडी परीक्षा घेऊन १७ जणांची निवड करण्यात आली. त्यानंतरही अतिरिक्त ७ जणांची निवड करण्यात आली. तसेच काही दिवसांपूर्वी अजून ५ जणांना साहाय्यक निरीक्षक पदासाठी घेण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच, वाहतूक खात्यात अधिकारिवर्गाची कमतरता असल्याने अजून काही निरीक्षकांची भरती केली जाणार असल्याची घोषणा वाहतूक खात्याचे साहाय्यक संचालक अशोक भोसले यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निवाड्यात जाहिरातीत दिलेल्या संख्येपेक्षा अतिरिक्त भरती करणे बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे वाहतूक खात्याचा हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ठरत असल्याचा दावा श्री. शेटये यांनी केला आहे. त्यामुळे साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक पदाची भरती न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

साकवाळ येथे अपघातात एक ठार, एक गंभीर

वास्को, दि. २८ (प्रतिनिधी): आपल्या सासूला घेऊन चारचाकीने येत असताना ‘स्टिअरिंग’वरील ताबा सुटल्याने साकवाळ येथे झालेल्या भीषण अपघातात आदोसी, नेवरा येथील अँथनी फर्नांडिस (४३) याचे आज (दि.२८) दुपारी निधन झाले. सदर अपघातात फर्नांडिस यांची सासू युवजीन फर्नांडिस (६५) ह्या गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर गोमेकात उपचार चालू आहेत.
वेर्णा पोलिसांनी ही माहिती दिली. आज दुपारी २.१५ च्या सुमारास सदर अपघात घडला. अँथनी हा आपली सासू युवजीन यांना घेऊन ‘मारुतीओमनीने(जीए ०१ सी ३६३७) दाबोळी विमानतळाच्या दिशेने येत होता. साकवाळ येथील गोमंतक बेकरीसमोर पोहोचला असता येथे ‘स्टिअरिंग’वरील ताबा सुटल्याने समोर असलेल्या कुंपणावर जबर धडक दिली. हा अपघात एवढा भीषण होता की यात सदर मारुती व कुंपणाची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. अँथनी तसेच युवजीन यांना त्वरित बांबोळीच्या गोमेकॉत उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र इस्पितळात उपचार घेताना अँथनी याचे निधन झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. दरम्यान शिरोडा येथील युवजीन यांच्या पायाचे हाड तुटले असून त्या गंभीर आहेत.
वेर्णा पोलीसांनी सदर अपघाताचा व अँथनीच्या मृतदेहाचा पंचनामा केला. उद्या अँथनीवर शवचिकित्सा करण्यात येणार आहे. वेर्णाचे निरीक्षक जीवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सुशांत गावस पुढील तपास करीत आहेत.

गांजे व उसगाव पंचायतींना धारबांदोडा तालुक्यातून वगळले

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
पणजी, दि.२८(प्रतिनिधी): धारबांदोडा या नव्या प्रस्तावित तेराव्या तालुक्यातून गांजे व उसगाव पंचायती वगळण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या पंचायतींकडून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला होता. गांजे व उसगाव यांना धारबांदोडा तालुक्यापेक्षा फोंडा तालुक्यातच राहणे अधिक सोयीचे ठरेल, अशी मागणी या पंचायतींकडून करण्यात आल्यानेच हा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात झाली. या बैठकीत विविध निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या वादग्रस्त मोफत पाण्याच्या टाक्या वितरित करण्याच्या योजनेलाही या बैठकीत अखेर मान्यता देण्यात आली. प्रत्यक्षात योजना तयार न करता व मंत्रिमंडळाची मान्यता न मिळवता पाण्याच्या टाक्या वाटण्यात आल्याने फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी हा कथित घोटाळा विधानसभेत उघड केला होता. या विषयावरून सभागृहात विशेष चर्चा घडवून आणल्यानंतर सरकारवर माघार घेण्याची नामुष्की ओढवली होती. आता त्यासंबंधीची योजना तयार केली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय तसेच आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटकांना ५०० लीटरच्या पाण्याच्या टाक्या वितरित करण्याचे ठरवले आहे. क्रीडा खात्यातर्फे चर्चिल ब्रदर्स संघाला बाणावली येथील मैदान करार पद्धतीवर देण्यात आल्याने त्याबाबतही सभागृहात बरेच वादळ उठले होते. या निर्णयालाही या बैठकीत संमती देण्यात आली. ‘पीएचडी’ पदवीप्राप्त व्याखात्यांच्या वेतनात २१ हजार रुपयांवरून २७ हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. वीज खात्यातर्फे राबवण्यात येणार्‍या एकरकमी थकबाकी वसुली योजनेची मुदत ३१ मार्च २०१२ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. फर्मागुडी येथील नियोजित हॉटेल मॅनेजमेंट व केटरिंग कॉलेज आता गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळील जागेत स्थलांतर करण्यावरही या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
उद्योग खात्याच्या तीन योजनांना मान्यता
गोव्यातील उद्योगांना आर्थिक साहाय्य देणार्‍या तीन योजनांना आजच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजना सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना लागू होणार आहेत. अशा उद्योगांना विविध वित्तीय संस्थांकडून मानांकन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी २ लाख रुपयांपर्यंत साहाय्य दिले जाईल. पर्यावरणीय व्यवस्थापन प्रमाणपत्र आयएसओ १४००० मिळवण्यासाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक साहाय्य मिळेल. व्यावसायिक वैद्यकीय व सुरक्षा प्रमाणपत्रासाठीही ३ लाख रुपयांची मदत सरकारकडून दिली जाणार आहे. विविध आजारी तथा आजारी यादीत समावेश होऊ शकणार्‍या उद्योगांच्या पुनर्वसनासाठी खास आर्थिक पॅकेज योजनेलाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत अशा उद्योगांना व्यवस्थापकीय सल्ला देण्यासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली.
गणपूर्ती अभावीच बैठक
आजची मंत्रिमंडळ बैठक गणपूर्तीविना पार पडल्याची माहिती मिळाली आहे. या बैठकीला केवळ सहा मंत्री हजर होते. काही मंत्री गोव्याबाहेर होते तर अनेकजण इथे असूनही त्यांनी या बैठकीला हजेरी लावली नसल्याचे कळते. दुपारी ३.३० वाजता सुरू झालेली ही बैठक गणपूर्ती अभावी बरीच लांबली. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी मुख्य सचिवांच्या तक्रारीचे पत्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवले होते. या पत्रावरून या बैठकीत चर्चा होण्याची हवा पसरली होती. या बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री कामत यांनी विश्‍वजित व मुख्य सचिवांना आपल्या दालनात बोलावून त्यावर तोडगा काढल्याचेही कळते.

शिक्षण धोरणात बदल केल्यास याद राखा

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा इशारा
मडगाव दि. २८ (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज (दि.२८) येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत शिक्षण हक्क कायद्यात कोणताही बदल करण्याचा तसेच शिक्षण धोरणाला हात लावण्याचा अधिकार गोवा सरकारला नाही असे बजावले. तसेच इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान दिले जाऊ नये यासाठी लढा देण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी राज्यभर मेळावे व सभा घेण्याचे ठरले. एका गटाच्या दडपणाला बळी पडून सरकारने शिक्षण धोरणात बदल केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील व राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल असा इशारा दिला गेला.
येथील महिला नूतन हायस्कूलमध्ये झालेल्या या बैठकीत अरविंद भाटीकर, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, कांता पाटणेकर, प्रशांत नाईक व इतरांनी मार्गदर्शन केले व मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षणाचा जगन्मान्य सिद्धांंताविरुद्ध वावरणार्‍या धर्मांध शक्तींना ठेचून काढण्यासाठी पालकांनी जागृत होऊन पुढे येण्याची गरज प्रतिपादन केली.
श्री. भाटीकर यांनी आपल्या घणाघाती भाषणात कॉंग्रेस सरकार सासष्टीतील आपल्या आमदारांच्या दडपणाला बळी पडून भारतीय भाषांचा गळा घोटू पहात असेल तर त्याचा तो डाव कदापि यशस्वी होणार नाही असे बजावले. सरकारने अपप्रचाराला बळी न पडता वस्तुस्थिती पडताळून पहावी असे सुचविले.
प्रा. वेलिंगकर यांनी मंचाने आजवर घेतलेल्या जागृती कार्यक्रमाचा आढावा घेतला व आता येत्या २ ते ८ मे दरम्यान राज्यभर जागृतीसाठी तालुकास्तरीय मेळावे घेऊन समित्या स्थापन केल्या जातील असे सांगितले. त्यांनी मातृभाषेतून शिक्षण हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे सांगून भारतीय भाषा शिक्षण कायद्यात बंधनकारक करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यांनी याबाबत सतर्क राहाण्याचे पालकांना आवाहन केले.
प्रशांत नाईक यांनी गोव्यात सरकारने शिक्षण धोरणात कोणताही बदल केला तर तो मंच कदापि खपवून घेणार नाही असा इशारा दिला. त्यासाठी किरकोळ आंदोलन होणार नाही तर संपूर्ण गोव्यातील जनजीवन विस्कळित करणारे ते आंदोलन राहिल असे सांगितले.
कांता पाटणेकर यांनी मातृभाष्ेतून प्राथमिक शिक्षण घेतल्याखेरीज खरा विकास होत नाही असे सांगून जगभर तो सिद्धांत आचरला जात असताना भारतच त्याला अपवाद का असा सवाल केला.