Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Wednesday 12 January, 2011

महागाईवर तोडगा नाहीच!

उच्चस्तरीय बैठक निर्णयाविना ‘आटोपली’
‘संपुआ’ सरकार लोकांप्रति उदासीनच
नवी दिल्ली, दि. ११ : सर्वसामान्यांना हैराण करून सोडलेल्या महागाईसंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज येथे बोलावलेली उच्चस्तरीय बैठक अखेर निष्फळ ठरली. त्यामुळे केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार लोकांप्रति कसे उदासीन बनले आहे यावर झगझगीत प्रकाश पडला आहे.
कांदे, भाजीपाला, दूध, अंडी आणि धान्यांच्या किमती दिवसेंदिवस आकाशाला भिडत चालल्या आहेत. त्यावर नियंत्रण आणणे केंद्र सरकारला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे जनतेत असंतोष वाढत चालला आहे. त्याची उशिरा का होईना दखल घेऊन पंतप्रधानांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. सुमारे दीड तास चाललेल्या या बैठकीला केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, गृहमंत्री पी. चिदंबरम, नियोजन मंडळाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया, कॅबिनेट सचिव के. एम. चंद्रशेखर व अर्थमंत्र्यांचे सल्लागार कौशिक बसू उपस्थित होते. या मंडळींनी भरपूर चर्चा केली. मात्र त्यांना कोणताही तोडगा काढता आला नाही. साठेबाज आणि काळाबाजारवाले यांना निदान इशारा देण्याची हिंमतसुद्धा या मंडळींनी दाखवली नाही हे येथे उल्लेखनीय.
सध्या खाद्यान्न महागाईचा निर्देशांक १८.३२ अंशांवर पोहोचला आहे. वाढत्या महागाईचाच हा परिपाक ठरला आहे. कांद्याचा दर प्रतिकिलो ५५ ते ६० रुपये झाला असून भाजीपाला व अन्नधान्याचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढत चालले आहेत. त्यांना पायबंद घालणे सरकारला महाकठीण बनले आहे. दारिद्य्ररेषेवरील लोकांना वितरित केल्या जाणार्‍या गव्हाच्या आणि तांदळाच्या आधारभूत किमतीत ४० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला, असे सांगितले जात आहे. साखर कारखान्यांना सुमारे पाच लाख टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी देण्याच्या मुद्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. कारण साखरेच्या किमती पुन्हा वाढत चालल्या आहेत.
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ज्ञांच्या गटाची नियुक्ती केली आहे. संभाव्य धान्य सुरक्षा विधेयकाच्या पार्श्‍वभूमीवर केलेल्या शिफारशींवरही सदर बैठकीत चर्चा झाली. मात्र त्याबाबत या बैठकीत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्याचे टाळण्यात आले. आता यासंदर्भात येत्या दोन-तीन दिवसांत पुन्हा चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात सांगायचे तर ‘डोंगर पोखरून उंदीर’ असेच या बैठकीचे वर्णन करता येईल. जीवघेण्या महागाईवर नेमका कसा तोडगा काढावा हा प्रश्‍न त्यामुळे अनुत्तरितच राहिला आहे.

No comments: