विशेष राज्य दर्जाची मागणीच नाही

-कामत सरकारची निष्क्रियता उघड
-राज्यसभेत केंद्राकडून पर्दाफाश
-विधानसभेतील ठराव दोन वर्षे पडूनच


पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे अद्याप कोणताही अधिकृत प्रस्ताव पोचला नाही, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय व्यवहारमंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी राज्यसभेत उघड केली. गोवा विधानसभेत २९ ऑगस्ट २००८ रोजी यासंबंधीचा ठराव सर्वांनुमते संमत करण्यात आला होता. गेली तीन वर्षे या ठरावाचा कोणताही पाठपुरावा दिगंबर कामत सरकारकडून झालेला नाही, हेच या गोष्टीवरून स्पष्ट झाले आहे. सरकारातील अनेक नेते वारंवार गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबत आवाज उठवतात; परंतु प्रत्यक्षात मात्र राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारला त्याचे सोयरसुतक नसल्याचेच यावरून स्पष्ट झाले आहे.
राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला लेखी उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री व्ही. नारायणस्वामी यांनी ही माहिती उघड केली. केंद्राकडे आत्तापर्यंत विशेष दर्जासाठी केवळ चार प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यात ओरिसा, छत्तीसगड, राजस्थान व बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. सध्या देशातील अकरा राज्यांना हा दर्जा बहाल असून त्यात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा आणि उत्तराखंडाचा समावेश आहे. राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या एप्रिल १९६९ साली झालेल्या पहिल्या बैठकीत विशेष दर्जाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. ‘गाडगीळ फॉर्म्युला’नुसार विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना केंद्राकडून कर्जाच्या रूपात खास आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. त्यात ९० टक्के अनुदान व १० टक्के कर्ज असे नियोजन असते. मंडळाच्या पहिल्या बैठकीत आसाम, जम्मू आणि काश्मीर व नागालँड या तीन राज्यांना पहिल्यांदा हा दर्जा देण्यात आला होता. कालांतराने घटक राज्याचा दर्जा मिळालेल्या हिमाचल प्रदेश (१९७०-७१), मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा (१९७१-७२), सिक्कीम (१९७५-७६) आणि अरुणाचल प्रदेश व मिझोराम (१९८६-८७) या राज्यांचाही त्यात समावेश करण्यात आला.
केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या आर्थिक साहाय्यासाठी हा दर्जा उपयुक्त ठरतो. विशेष दर्जाप्राप्त राज्यांना नियमित केंद्रीय साहाय्य व विशेष प्रकल्प उभारणीसाठी ९० टक्के अनुदान व १० टक्के कर्ज मिळते. विशेष दर्जा प्राप्त नसलेल्या राज्यांना ३० टक्के अनुदान व ७० टक्के कर्ज दिले जाते. हा दर्जा देण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार राष्ट्रीय विकास मंडळाला आहे, या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पद्धतीने तो दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, असेही केंद्रीय मंत्री नारायणस्वामी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार बेफिकीर
गोव्याचा वेगळेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा एकमुखी ठराव राज्य विधानसभेत २९ ऑगस्ट २००८ रोजी संमत झाला होता. भाजप विधीमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा व कॉंग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी संयुक्तपणे हा ठराव मांडला होता. भारतीय घटनेच्या ३७१ व्या कलमानुसार हा दर्जा मिळावा. गोवा हे लहान राज्य आहे व त्यामुळे अनेक गोष्टी मर्यादित आहेत. प्रामुख्याने येथे केवळ ४०० चौरस किलोमीटर भूभाग शिल्लक राहिल्याने तो भावी पिढीसाठी शाबूत ठेवण्याची जबाबदारी असल्याचे मत फ्रान्सिस डिसोझा व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले होते. येथील जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी बिगरगोमंतकीय व विदेशी लोकांना जमीन खरेदी करण्यावर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता आहे.यासाठीच या विशेष दर्जाची गरज आहे, असे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी म्हटले होते. खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रस्तावाला सहमती दर्शवल्यानंतर तो सभागृहात एकमताने संमत करण्यात आला होता. या ठरावावर आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, ऍड. दयानंद नार्वेकर, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, दयानंद मांद्रेकर, माविन गुदिन्होआदींनी आपले विचार मांडले होते.