राणे, फालेरोंनी केली होती ‘सेझ’साठी शिफारस

पणजी, दि. ३०(प्रतिनिधी)- ‘सेझ’ प्रकरणी भूखंड व्यवहाराची चौकशी लोक लेखा समितीमार्फत केली जाणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी जाहीर केले, तोच आता या व्यवहारासंबंधीचे अनेकविध प्रकार उघडकीस येत आहेत. ‘सेझ’ प्रवर्तकांना भूखंड वितरित करण्याची शिफारस तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे व उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो यांनी ‘जीआयडीसी’कडे केल्याची कागदपत्रेच समोर आल्याने लोक लेखा समिती याबाबत काय करेल, याची उत्सुकता सर्वांना लागून राहिलेली आहे.
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे विविध ‘सेझ’ प्रवर्तकांना भूखंड वितरणाचा व्यवहार बेकायदा असल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. हे सर्व भूखंड रद्दबातल ठरवण्यात आल्याने राज्य सरकार उघडे पडले आहे. या भूखंड व्यवहाराबाबत महालेखापालांनी आपल्या अहवालातही चिंता व्यक्त केल्याने हा अहवाल सध्या लोक लेखा समितीसमोर चौकशीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. दरम्यान, लोक लेखा समितीच्या चौकशीअंती या व्यवहाराला कोण जबाबदार आहे, याचा पर्दाफाश होणार असल्याचे या समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या व्यवहाराबाबत सध्या नवनवीन माहिती उघडकीस येत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी, ‘के. रहेजा कॉर्पोरेशन प्रा.लि.’ या कंपनीकडून भूखंड देण्याची विनंतीसाठी केलेल्या पत्राच्या उत्तरादाखल ‘जीआयडीसी’ला या कंपनीला सहकार्य करण्याची शिफारस केल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, श्री. राणे यांनी अशाच अन्य एका प्रकरणी तत्कालीन मुख्य सचिवांसमोर पोचण्यापूर्वीच कंपनीला भूखंड देण्याची शिफारस ‘जीआयडीसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना केल्याचे उघड झाले आहे.‘पेनीनसुला फार्मा रिसर्च सेंटर लि.’ या कंपनीकडून ‘सेझ’अंतर्गत भूखंड देण्याचा प्रस्ताव सादर झाला होता. या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी १३ मार्च तर मुख्य सचिवांनी १४ मार्च २००६ रोजी सही केल्याचेही उघड झाले आहे. दरम्यान, तत्कालीन मुख्य सचिवांनी या फाईलवर केलेली टिप्पणी महत्त्वाची ठरली आहे. या टिप्पणीत निर्यात प्रक्रिया विभागाला केंद्राची मान्यता नाही व त्यामुळे हा प्रस्ताव ‘सेझ’ अंतर्गत केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला पाठवण्याचा सल्ला दिला होता. ‘जीआयडीसी’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी ही माहिती सदर कंपनीला देऊन ‘सेझ’अंतर्गत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मागणी करावी व त्यानुसारच या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करावा, असेही सुचवले होते. दरम्यान, तत्कालीन उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो यांनीही ‘मेडीटेब स्पेशॅलिटीज प्रा.लि.’ कंपनीला केरी येथे जमीन देण्याची शिफारस ‘जीआयडीसी’कडे केल्याचेही उघड झाले आहे.
लोक लेखा समितीकडून या प्रकरणी कुणाचीही जबानी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. आता तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे व उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो यांना या समितीकडून जबानीसाठी पाचारण केले जाणार काय, असाही सवाल केला जात आहे.