लोक लेखा समितीकडे अहवाल सादर : पर्रीकर

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): 'सेझ' प्रवर्तकांना "जीआयडीसी'तर्फे वितरीत केलेल्या लाखो चौरसमीटर भूखंडांचा विषय लोक लेखा समितीसमोर चौकशीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या चौकशीला १५ व १६ डिसेंबरपासून प्रारंभ होईल. जानेवारी २०११ पर्यंत त्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करून मार्च २०११ च्या विधानसभा अधिवेशनात तो सभागृहासमोर सादर होईल. समितीच्या अंतिम अहवालात या संपूर्ण गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश होणार आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते तथा लोक लेखा समितीचे अध्यक्ष मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज पणजीत पत्रकार परिषदेत मनोहर पर्रीकर यांनी ही माहिती दिली. या प्रसंगी भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर हजर होते. "जीआयडीसी'तर्फे "सेझ'साठी भूखंड वितरीत करण्याचा व्यवहार बेकायदा आहे, असा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. महालेखापालांनी यापूर्वी या गैरव्यवहाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. हा अहवाल लोक लेखा समितीसमोर चौकशीसाठी ठेवण्यात आला असतानाच खुद्द न्यायालयाचा निकाल जाहीर झाल्याने या प्रकरणाला वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे. लोक लेखा समितीला या व्यवहाराशी संबंधित लोकांना चौकशीसाठी बोलावण्याचे अधिकार आहेत. तत्कालीन राजकीय नेते, अधिकारी व "सेझ' प्रवर्तकांनाही जबानीसाठी बोलावले जाण्याची शक्यता श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी बोलून दाखवली. "सेझ' भूखंड वितरण व्यवहार झाल्यावेळी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी प्रतापसिंह राणे, उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो व "जीआयडीसी'च्या अध्यक्षपदी चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर हेच होते. या व्यवहाराबाबत कोण दोषी आहे, याचा निकाल अंतिम अहवालाअंतीच उघड होणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात या भूखंड वितरणासाठी "जीआयडीसी'ला सरकारची मान्यता नव्हती, असे म्हटले आहे; परंतु माहिती अधिकाराखाली प्राप्त पुराव्यांनुसार सरकारने तशी मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, लोक लेखा समितीला सरकारच्या इतर भूखंड व्यवहारांचीही चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, असे संकेतही श्री. पर्रीकर यांनी दिले. या समितीवर विरोधी व सत्ताधारी आमदारांचा समावेश आहे.
शंभर कोटींचा घोटाळा : प्रा. पार्सेकर
२ जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल व आदर्श सोसायटी घोटाळ्याप्रमाणेच "सेझ'साठी सर्व कायदे व नियम धाब्यावर बसवून लाखो चौरसमीटर भूखंड कवडीमोल दराने लाटण्याचे प्रकरणही गंभीर आहे. या प्रकरणी सुमारे शंभर कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय प्रा. पार्सेकर यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणाची गंभीर दखल महालेखापालांनी आपल्या अहवालात घेतली आहे. हा अहवाल लोक लेखा समितीसमोर असल्याने त्याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी समितीकडे केल्याची माहिती प्रा. पार्सेकर यांनी दिली. हा एकूण व्यवहारच फौजदारी षडयंत्राचा भाग असल्याचा आरोप प्रा. पार्सेकर यांनी केला. दरम्यान, या प्रकरणी लोक लेखा समितीचा अंतिम अहवाल सादर झाल्यानंतर सरकारकडून काहीही कारवाई झाली नाही तर पोलिस तक्रार करण्यासही भाजप मागे राहणार नाही,असेही प्रा.पार्सेकर म्हणाले.