महामार्ग फेरबदल समितीचे आज "इफ्फी' मुख्यालयासमोर धरणे

महामार्गप्रकरणी सभागृह समितीचा निर्णय अमान्य

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) प्रकरणी सभागृह समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार वादग्रस्त नियोजित मार्गात फेरबदल होणार नाही हे स्पष्टच झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल कृती समितीला हा निर्णय अमान्य आहे व त्यामुळे उद्या २९ रोजी याविरोधात "इफ्फी' मुख्यालयासमोर दिवसभराचे धरणे धरून याविषयाकडे राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी तथा प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधणार असल्याची घोषणा समितीने जाहीर केली आहे.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय महामार्ग हा विषय पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत "एनएचएआय' कडे येतो. या महामार्गाची रुंदी कमी केली जाईल, बाजारभावाने महामार्गग्रस्तांना नुकसान भरपाई दिली जाईल, टोलचे दर कमी केले जातील आदी सर्व आश्वासने ही केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकणारीच ठरणार आहेत. पणजी ते पोळे दरम्यानचा सध्याचा रस्ता हा राज्य सरकारने गोमंतकीय जनतेच्या पैशांतून तयार केला आहे व त्यामुळे हा रस्ता "एनएचएआय' च्या ताब्यात न देता तो "एमडीआर' अर्थात प्रमुख जिल्हा रस्त्याअंतर्गतच रुंद करण्यास समितीचा कोणताही आक्षेप नाही,असेही यावेळी श्री.देसाई यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण हे राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार केले जाते. या कायद्यात राष्ट्रीय महामार्ग हा ६० मीटर रुंदीचाच असेल असे स्पष्ट असताना त्याची रुंदी कमी करून जनतेला दिलासा देण्याच्या गोष्टी हा खोटारडेपणाचा कळस आहे, अशी टीकाही श्री.देसाई यांनी केली.मुळात राज्य सरकारने याविषयी स्थापन केलेल्या सभागृह समितीची शिफारस केंद्र सरकार मान्य करणार याबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. कुठ्ठाळी ते दाबोळपर्यंतच्या "एमपीटी' रस्ता रुंदीकरणाबाबत सभागृहात विविध ठराव व सरकारचे अनेक निर्णय केंद्र सरकारने धुडकावून लावले आहेत हे याबाबतीत ताजे उदाहरण देता येईल,असेही श्री.देसाई म्हणाले. सरकारने घोषित केलेल्या प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) अंतर्गत भागातून नेण्याची शिफारस करण्यात आल्याची आठवण यावेळी त्यांनी करून दिली.
खोटारडेपणा बंद कराः वाघेला
राष्ट्रीय महामार्ग आपद्ग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीची कोणतीही योजना नाही व केवळ नुकसान भरपाई देण्यापुरती केंद्राची जबाबदारी मर्यादित आहे, असे स्पष्टीकरण माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळाल्याची माहिती श्री. वाघेला यांनी दिली. आपद्ग्रस्तांना बाजारभावाप्रमाणे नुकसान भरपाई देणार, अशी जी वक्तव्ये केली जातात, त्याबाबतची माहिती मिळवली असता राज्य सरकारनेच ठरवलेल्या दरांप्रमाणे १० रुपये ते दीडशे रुपयापर्यंतच जमिनीचे दर निश्चित झाले आहेत, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात असलेल्या जागेवरच महामार्ग रुंदीकरण केले जाईल व नव्याने भूसंपादन करणार नाही, असे सांगणारे मुख्यमंत्री या महामार्गासाठी सुमारे ५१ लाख चौरसमीटर भूसंपादनाची अधिसूचना मागे घेण्याबाबत काहीच बोलत नाहीत, याचा अर्थ काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. याबाबतीत श्वेतपत्रिका जारी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी पण उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यासंबंधी चौकशी केली तर श्वेतपत्रिका काय असते,असा उलटसवाल ते आपल्याला करतात याला काय म्हणावे, असेही यावेळी श्री.वाघेला म्हणाले.
केवळ भूसंपादन अधिसूचना रद्द होणार म्हणून घिसाडघाई करून गोव्याला मारक ठरू शकणाऱ्या महामार्गाबाबत निर्णय घेण्याची सरकारची कृती निषेधार्ह आहे. जनतेला विश्वासात घेऊन व या नियोजित महामार्गामुळे लोकांना भविष्यात त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊनच त्याचे नियोजन करावे,अशी मागणी माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा यांनी केली. सभागृह समितीने आपला अहवाल सभागृहात सादर करून त्याला मान्यता मिळवणे गरजेचे आहे. पण इथे सभागृह समितीने घेतलेल्या प्राथमिक निर्णयानुसारच भूसंपादन करण्याची कृती बेकायदा असल्याचे राजाराम पारकर म्हणाले...तर उघड चर्चेला सामोरे या
राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण प्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे प्रामाणिकपणाचा दावा करतात. हा महामार्ग गोमंतकीयांच्या हिताचा आहे व सरकार घेत असलेला निर्णयच योग्य आहे,असा जर त्यांचा ठाम विश्वास आहे तर त्यांनी याविषयावर महामार्ग फेरबदल कृती समितीसमोर उघडपणे जाहीर चर्चेला सामोरे यावे, असे आव्हान समितीतर्फे देण्यात आले.