"रिव्हर प्रिन्सेस'बाबत खंडपीठाने सरकारला खडसावले

जहाज काढण्याची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण कराच

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी) - कांदोळी किनाऱ्यावर गेल्या दहा वर्षांपासून रुतलेले तेलवाहू जहाज "रिव्हर प्रिन्सेस' हे येत्या पावसाळ्यापूर्वी हटवण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. ते जहाज कसे काढले जाईल हा विषय न्यायालयाचा नाही; परंतु, या दोन महिन्यांत जहाज हटवण्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालीच पाहिजे आणि पावसाळ्यापूर्वी ते तेथून हटवले पाहिजे, असे खंडपीठाने निक्षून बजावले.
त्याचप्रमाणे, जहाजामुळे किनाऱ्यावर प्रदूषण होऊ नये यासाठी यापूर्वी वेळोवेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचेही पालन केले जावे. दोन महिन्यांत प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे यावेळी ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र त्यांची ती विनंती खंडपीठाने फेटाळून लावली. निविदा काढावी, त्यानंतर ते काम कोणाला द्यावे, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे सरकारने त्यावर त्वरित निर्णय घेऊन येथून हे जहाज हटवले पाहिजे. हे जहाज तेथे जास्त काळ राहिले तर नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जाण्याची पाळी येईल या केंद्रीय मंत्रालयाच्या एक पत्राचा दाखवा यावेळी खंडपीठाने दिला.
हे जहाज हटवण्यापेक्षा ते कसे हटवावे यावरच सरकार जास्त वेळ खर्च करत आहे. केंद्र सरकारच्या एका पथकाने हे जहाज त्वरित हटवले पाहिजे, अशी सूचना केली आहे. मूळ याचिकेतसुद्धा हे जहाज कोणत्याही पद्धतीने तेथून हटवण्याची मागणी करण्यात आली आली असल्याचा युक्तिवाद यावेळी रिव्हर प्रिन्सेस हटाव मंचाने केला.
२९ मार्च १९९८ मध्ये हे जहाज समुद्रात येऊन थांबले होते. त्यानंतर जून २००० साली ते कांदोळी किनाऱ्याला लागले. तेव्हा राज्य सरकार आणि जहाजाच्या मालकाने ते हटवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. २००८ मध्ये लोकांनी हे जहाज हटवण्यासाठी जोरदार मोहीम उघडली तेव्हा सरकारने त्यासंदर्भात निविदा काढली. मात्र ज्या कंपनीला हे जहाज काढण्याचे कंत्राट होते त्यांना ते हटवण्यास अपयश आले. कांदोळी येथील रिव्हर प्रिन्सेस हटाव मंचने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
२६ जुलै २०१० रोजी केंद्र सरकारच्या विज्ञान विभागाने कांदोळी येथे जहाजाची पाहणी करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, हे जहाज त्वरित न हटवल्यास सागरी संपत्तीची मोठी हानी होऊ शकते. कारण जहाजावर लाटांचा मारा सतत होत असल्याने त्याचा आतील भाग निकामी झाला आहे. परिणामी जहाज कधीही फुटू शकते. तसेच झाल्यास प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल.