सुदिन यांचा हेका कायम

नंबरप्लेट सक्ती रद्द करणार नाहीच!

आंदोलन मागे घेण्याची तंबी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांना एक बनावट नंबरप्लेट तयार करणारी कंपनी पुरस्कृत करीत असल्याचा सनसनाटी आरोप करताना वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी येत्या २५ रोजी जाहीर करण्यात आलेला "गोवा बंद'चा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याचा इशारा दिला. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' चा निर्णय रद्द करणे शक्य नाही. आंदोलनकर्ते केवळ आपल्यावरील वैयक्तिक रोष व्यक्त करण्यासाठी लोकांना वेठीस धरण्याचे प्रयत्न करीत असतील तर हा प्रकार अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, अशी तंबीही त्यांनी दिली.
आज इथे आपल्या सरकारी निवासस्थानी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची योजना ही केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अमलात आणली आहे. राज्य सरकारने हा करार गेल्या वर्षापूर्वीच केला आहे. हा करार रद्द केल्यास सरकार कायदेशीर कचाट्यात सापडू शकते, त्यामुळे हा निर्णय एका फटक्यात मागे घेणे शक्य नाही, असेही ते म्हणाले. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीबाबतचा करार १२ मार्च २००८ रोजी माजी वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांच्या काळात झाला. मुळात अडीच कोटी रुपयांवरील कोणत्याही कामाबाबत राज्य कार्यकारी सल्लागार मंडळ निर्णय घेते. पण हा करार मंडळाकडे गेला नाहीच वरून मंत्रिमंडळातही या कराराबाबत चर्चा झाली नाही, असा गौप्यस्फोट श्री. ढवळीकर यांनी केला. या करारावर सह्या करताना काही बाबतीत घाई झाल्याचे त्यांनी यावेळी मान्य केले. आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून या योजनेच्या अंमलबजावणीचे आदेश जारी झाल्याने हा करार अमलात आणणे आपल्याला भाग पडले, असे कारण त्यांनी पुढे केले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे आपल्या भूमिकेशी पूर्णपणे सहमत आहेत व आंदोलनकर्त्यांना ते सहानुभूती दाखवतात ही वार्ता निराधार आहे, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले. प्रशासकीय नेते या नात्याने मुख्यमंत्री जर हा करार किंवा त्याची अंमलबजावणी रद्द करत असतील तर त्यांच्या या निर्णयाशी आपण बांधील असेन, असे स्पष्टीकरणही श्री. ढवळीकर यांनी दिले.
बनावट कंपनीपासून सावध राहा
वाहतूक खात्यातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमुळे आंदोलनकर्ते पेटून उठले हा त्यांचा मूर्खपणा असल्याचे श्री. ढवळीकर म्हणाले. "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची सक्तीची गती धीमी करा असा तोंडी आदेश आपण दिला पण त्याबाबत लेखी आदेश देणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले. राज्यात "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'ची कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वीच इथे "उत्सव' नामक एका कंपनीने "हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट'शी मिळतीजुळती बनावट नंबरप्लेट बाजारात आणली असून त्याची सर्रासपणे विक्री सुरू आहे, असे ते म्हणाले. हा प्रकार पोलिसांच्या नजरेस आणून देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने करार केलेल्या "शिम्नित उत्च' कंपनीची नंबरप्लेटच अधिकृत असल्याची तसेच ही नंबरप्लेट बसवण्याची व्यवस्था विविध साहाय्यक वाहतूक संचालकांच्या कार्यालयात करण्यात आल्याची माहिती देण्यासाठी ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. युवा कॉंग्रेस नेते संकल्प आमोणकर यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची माहिती त्यांनी आपल्या स्वतःच्या पक्षातील नेत्यांना तरी दिली आहे का, अशी टर उडवून भाजपचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी आपल्यावर आरोप करण्यापूर्वी ही योजना केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना सुरू झाली याचे भान ठेवावे, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले. केवळ राजकारण करून आपल्याला लक्ष्य बनवण्यासाठी जर या विषयाचा बाऊ केला जात असेल तर ते योग्य नाही व सरकार त्याबाबत कडक धोरण अवलंबेल, असेही त्यांनी सूचित केले. मुळात "हायसिक्युरिटी' योजनेची कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी आपल्याकडे काही लोक या योजनेसाठी भेटायला आले होते. पण सरकारने करार केल्याने काहीही करू शकत नसल्याचे आपण त्यांना सांगितले होते. योग्य वेळ आल्यानंतर त्यांची नावे आपण जाहीर करू, असे संकेतही त्यांनी दिले. उत्तर गोवा बसमालक संघटनेचे नेते सुदेश कळंगुटकर व सुदीप ताम्हणकर यांना आपण जाणीवपूर्वक भेट देत नाही, असे सांगून त्यांनी पहिल्यांदा आपल्यावर केलेले वैयक्तिक आरोप सिद्ध करावेत, असेही श्री. ढवळीकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांचा आंदोलनकर्त्यांना दिलासा
"हायसिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीच्या विरोधात २५ रोजी "गोवा बंद'ची हाक दिलेल्या आंदोलनकर्त्यांनी आज युवा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेतली. यावेळी उत्तर गोवा खाजगी बस वाहतूक मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर, भाजयुमोचे अध्यक्ष आशिष शिरोडकर, अनिल होबळे आदी हजर होते. मुख्यमंत्री कामत यांनी उद्या २२ रोजी मुख्य सचिवांना बोलावून घेण्याचे मान्य केले. याबाबत समितीचा अहवाल येईपर्यंत ही योजना स्थगित ठेवण्याचे आदेश त्यांना दिले जातील, असे सुतोवाच मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.