साबांखा कर्मचाऱ्यांच्या सेवावाढीस आव्हान

न्यायालयात याचिका
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणत्याही अधिकाऱ्याला सेवावाढ दिली जाणार नसल्याचे लेखी हमीपत्र देऊनही सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तिघा कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ दिल्याने त्याविरुद्ध अवमान याचिका सादर करण्यात आली आहे. सदर याचिका उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणीला येणार आहे. दरम्यान, आर्थिक विकास महामंडळातही एका अधिकाऱ्याला सेवावाढ देण्यात आल्याची माहिती या याचिकेत देण्यात आली आहे.
ऑगस्ट महिन्याच्या दि. १२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लेखाधिकारी आनंद गावकर, मोहनदास म्हांब्रे व फोरमन गुरुदास कुडणेकर या तिघांना दि. १२ ऑगस्ट ०९ तो २०१० पर्यंत एका वर्षाची कंत्राट पद्धतीवर सेवावाढ दिली आहे. तर, आर्थिक विकास महामंडळातील अधिकारी सूर्या गावडे यांनाही सेवावाढ देण्यात आली आहे. एकीकडे न्यायालयात लेखी हमी पत्र सादर करताना दुसरीकडे सेवावाढ देण्यात आल्याने हा प्रकार म्हणजे न्यायालयाचा अवमान असल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे.
राज्य सरकार निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा पुन्हा सेवावाढ देऊन बढतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यावर अन्याय करीत असल्याचा दावा करून काशिनाथ शेट्ये यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने हा खटल्याचा निकाल लागत नाही तोवर कोणालाही सेवावाढ दिली जाणार नसल्याची लेखी हमीपत्र न्यायालयाला दिले होते. दरम्यान, सेवा वाढ प्रश्नी विरोधी पक्ष भाजपने विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला सेवावाढ देणार नसल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेतच दिले होते. यानंतर लगेच कायदा सचिव व्ही. पी. शेट्ये आणि वीज खात्याच्या अन्य दोन अधिकाऱ्यांना सेवावाढ देण्याची तयारी सरकारने सुरू केली होती. तशा आशयाचा अर्जही न्यायालयात सादर करण्यात आला. मूळ याचिकादाराने याला जोरदार विरोध केला होता. यावेळी सरकारने कायदा सचिव हे महत्त्वाचे पद असल्याचे सांगून कामकाज लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली होती. यावेळी न्यायालयाने कायदा सचिवांना हंगामी मुदतवाढ दिली होती. या पार्श्वभूमीवरही सरकार कर्मचाऱ्यांना सेवावाढ देत असल्याने तीव्र असंतोष पसरला आहे.