केंद्रीय मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर ९३ कोटी खर्च!

काटकसरीची ऐशीतेशी!

नवी दिल्ली, दि. २० - एका बाजूला साधेपणा आणि काटकसरीचे नाटक रंगविले जात असतानाच, केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांच्या निवासस्थानांची दुरुस्ती आणि बदल यावर सरकारने गेल्या पाच वर्षात ९३ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती अधिकृतपणे देण्यात आली आहे. संपुआच्या पाच वर्षांच्या राजवटीत हा खर्च झाल्याची माहिती सरकारने "माहिती हक्क कायद्या'खाली चेनन कोठारी या मुंबईच्या नागरिकाला लेखी स्वरुपात दिली आहे.
९३.५० कोटी रुपयांची ही रक्कम केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मंत्री आणि खासदारांच्या बंगल्यांचे नुतनीकरण, दुरुस्ती आदी कामांसाठी वापरल्याचे नागरी विकास मंत्र्यालयाचे उपसंचालक जे.पी.रथ यांनी दिली आहे. खासदारांना त्यांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी बंगले उपलब्ध केले जातात, केवळ १०५ रुपये नाममात्र परवाना शुल्क आकारले जाते, असे रथ यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे. बंगले असलेल्या या परिसराला भेट दिली तर कोणते तरी काम चालूच असल्याचे दिसते, असे कोठारी यांनी सांगितले. कुणी जमिनीचे टाईल्स बदलत असतो, कुणी दरवाजे बदलत असतो तर कुणी शौचालय व स्नानगृहाची दुरुस्ती करीत असते. हे सर्व महागड्या व उंची बस्तु वापरून केले जाते, असे कोठारी यांनी सांगितले. अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, कृषी मंत्री शरद पवार, संरक्षण मंत्री ए.के. ऍन्टनी. गृहमंत्री पी.चिदंबरम व रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी आदी मंत्र्यांची जेथे निवासस्थाने आहेत, त्या सर्वच ठिकाणी बांधकामे चाललेली दिसतात! २००४-०५ साली मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या ७७ बंगल्यांवर ११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यानंतर पुढच्या वर्षी ९ कोटी तर २००६-०७ साली २० कोटी आणि २००७-०८ साली ३३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जून २००९ पर्यंत आणखी २१ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली असल्याचे श्री. कोठारी यांनी सांगितले.