न्यायालयाने घेतला धसका!

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): बनावट नोटांचा प्रसार करणाऱ्या माफियांनी देशाच्या विविध भागांसोबत आता गोव्यातही थैमान घातले आहे. न्यायव्यवस्थेनेही बनावट नोटांचा धसका घेतला असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचा प्रशासन विभागही त्याला अपवाद नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याला न्यायालयाने दिलेल्या दंडाची रोख रक्कम जमा करून घेण्यास नकार देताना, ही रक्कम धनादेशाद्वारे किंवा "डीडी'द्वारे भरण्याची सूचना न्यायालय प्रशासनातील अधिकाऱ्याने केली आहे. आज केंद्रीय मंत्रालयाचे ऍडव्होकेट एटर्नी कार्लुस फरेरा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास ही गोष्ट आणून देताच, रजिस्ट्रारला न्यायालयात बोलावून या विषयीची चौकशी करण्यात आली. तेव्हा बनावट नोटांच्या भीतीपोटी रोख रक्कम जमा करून घेतली जात नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला.
या घटनेने आणखी एक गोष्ट प्रकाशात आणली आणि ती म्हणजे एखादी मोठी रक्कम न्यायालयात आल्यास त्याची छाननी करण्याची कोणतीही यंत्रणा जिल्हास्तरीय तसेच अन्य न्यायालयांकडे नाही. नोटा बनावट असल्याचे आढळून आल्यास त्याची पोलिस तक्रार करावी लागते अन्यथा भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून पैसे मिळत नाही. त्यामुळे या अशा सर्व वाटाघाटींना फाटा देण्यासाठी धनादेश किंवा "डीडी'लाच प्राधान्य देण्याचा निर्णय न्यायालय प्रशासनाने घेतला आहे. या घटनेमुळे बनावट नोटांचा किती सुळसुळाट झाला आहे, याची प्रचिती न्यायालयाला नक्कीच आली असावी.
दरम्यान, सरकारी वनक्षेत्रात खाण व्यवसाय सुरू असल्याचा दावा करून ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अनेक वेळा आदेश देऊनही प्रतिज्ञापत्र सादर केले जात नसल्याचे लक्षात येताच मंत्रालयाच्या संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून गेल्या १४ ऑगस्ट ०९ रोजी गोवा खंडपीठाने १० हजार रुपये दंड भरण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ही रक्कम ५ ऑक्टोबरपूर्वी जमा करण्याचेही आदेश दिले होते. सदर रक्कम आज सकाळपर्यंत जमा झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात येताच त्यामागील नेमके कारण उघडकीस आले. या संपूर्ण घटनेनंतर सदर दहा हजार रुपयांचा धनादेश दुपारी जमा करण्यात आला.