पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): जर्मन अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाची चौकशीची सूत्रे सीबीआयकडे सोपवण्याच्या प्रश्नावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उद्या दि. १० डिसेंबर रोजी सदर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी रोहित मोन्सेरात याचा जामीन का रद्द करू नये, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर योग्य उत्तर न मिळाल्यास रोहित याचा जामीन रद्द होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पोलिसांना उद्या या प्रकरणातील दोन सहआरोपी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व वॉरन आलेमाव यांच्या केलेल्या चौकशीचा अहवालही सादर करावा लागणार आहे.
जर्मन अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी योग्य दिशेने व योग्य पद्धतीने केली नसल्याचा ठपका ठेवत या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे का देऊ नये, अशी विचारणा गेल्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांनी केली होती. तसेच या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी रोहित मोन्सेरात याचा जामीन का रद्द करू नये, याबद्दल "कारणे दाखवा' नोटीस बजावून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचे अक्षरशः वाभाडे काढले होते. याचे गंभीर परिणाम पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज व कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक तुषार वेर्णेकर यांना भोगावे लागतील, असा इशारा खंडपीठाने दिला होता.
जर्मन अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची तक्रार दाखल होऊनही आरोपी पकडला जात नसल्याने आणि या प्रकरणात राजकीय व्यक्तींच्या मुलींची तसेच नातेवाइकाची नावे येत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने याची दखल गंभीर दखल घेऊन "सुओमोटो' याचिका दाखल करून घेतली होती.
दि. २१ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी संशयित रोहित याची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही उपस्थित नव्हते. तथापि, उद्या रोहित याची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी गोव्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावेळी न्यायालयाने पुढील आदेश देण्यापूर्वी संशयिताचाही बाजू आपणास ऐकायची आहे, असे म्हटले होते. उद्या "अश्लील एसएमएस आलेल्या मोबाईलचे व सिम कार्ड'चा चाचणीचा अहवालही न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
Wednesday 10 December, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment