'ते' जाहिरात फलक काढणार

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाला टेकून उभारलेले सर्व बेकायदा जाहिरात फलक येत्या १५ मेपूर्वी काढून टाकण्याचे सक्त आदेश सरकारने संबंधित कंपन्यांना दिले आहेत. तसे न झाल्यास शासकीय अधिकारी त्यासंदर्भात आवश्यक कारवाई करणार आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याप्रकरणी दिलेल्या निवाड्यात येत्या जुलैपूर्वी हे फलक हटवण्याचा आदेश दिला होता. त्याच्या आधारे हा निर्णय सरकारने घेतल्याचीमाहिती मिळाली आहे. यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रस्ता विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून यासंबंधीचे आदेश जारी केल्याचे सांगण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्गावर विविध महत्त्वाच्या ठिकाणी प्रचंड जाहिरात फलक लावण्यात आल्यामुळे त्याचा मोठा अडथळा वाहनचालकांना होतो. त्यावरूनच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार हे सर्व जाहिरात फलक बेकायदा आहेत. ते लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीची आवश्यकता असते. तथापि, जाहिरात मालक हे विविध सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून असे फलक लावतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. अनेक ठिकाणचे फलक हे भडक रंग व अश्लील छायाचित्रांचे असल्याचा मुद्दादेखील उपस्थित झाला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या जुलैपूर्वी हे फलक हटवणे आवश्यक आहे. जुलैपर्यंत थांबल्यास ते हटवणे अधिक त्रासदायक ठरणार आहे. जुलैत पावसामुळे ते हटवण्यात अडथळे निर्माण होणार असल्याने त्यापूर्वी येत्या १५ मेपूर्वी संबंधित जाहिरात मालकांनी स्वतःहून हे फलक हटवावेत, असे आदेश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. १५ पूर्वी हे फलक हटवले गेले नाहीत तर संबंधित अधिकारी या फलकांवर कारवाई करतील, अशीही माहिती देण्यात आली.
यापूर्वी सरकारने अशीच मोहीम उघडली होती, परंतु काही जाहिरात मालक हे सत्ताधारी पक्षातील अनेक नेत्यांचे निकटवर्तीय असल्याने तसेच काही मालक हे प्रत्यक्ष पक्षाचे पदाधिकारी असल्याने ही मोहीम थंडावल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिल्याने हे फलक हटवणे सरकारला भाग पडणार असून अन्यथा न्यायालयाच्या अवमानाचा रोष सरकारला पत्करावा लागेल.