चौपदरीकरणासाठी २८ ला खास बैठक

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): पत्रादेवी ते पोळेपर्यंत राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात २८ मे रोजी सर्वपक्षीय बैठक संध्याकाळी ४ वाजता पर्वरी येथील सचिवालयात बोलावण्यात आली आहे.
या बैठकीसाठी सर्व राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले असून त्यात भाजप, मगोप, युगोडेपा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षांचा समावेश आहे. सरकारतर्फे २००८ हे रस्ता वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग १७ चे चौपदरीकरण "बीओटी' बांधा, वापरा व परत करा या धर्तीवर बांधण्याचा विचार आहे. त्यासाठी सध्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे तीन विविध कंपन्यांचे प्रस्ताव सादर झाले आहेत. राज्य निधीतून या रस्त्याचे काम हाती घेणे कठीण आहे. या चौपदरीकरणाच्या कामात चार महत्त्वाच्या पुलांचाही समावेश आहे. कोलवाळ, मांडवी, जुवारी, तळपण व गालजीबाग या ठिकाणी चौपदरी पूल उभारावे लागणार असल्याने त्यासाठी "बांधा वापरा व परत करा' पद्धतच योग्य असल्याचे मत चर्चिल यांनी व्यक्त केले आहे. या रस्त्यासाठी वेगळा मार्ग न काढता विद्यमान महामार्गाचे विस्तारीकरण करूनच तो चौपदरी करण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. या प्रस्तावामुळे या नियोजित चौपदरीकरणासाठी लोकांना स्थलांतरित करण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार नाही, असेही सांगण्यात आले. अनेक ठिकाणी महामार्गाला टेकून उभी राहिलेली अतिक्रमणे हटवली जाणार असल्याची माहितीही एका अधिकाऱ्याने दिली.
चौपदरीकरणासाठी रस्त्याची रुंदी किमान ४० मीटर असावी लागते. राज्यातील विद्यमान महामार्गाशेजारील अधिकांश जमीन याआधीच सरकारने ताब्यात घेतल्याने हा प्रकल्प राबवण्यास विशेष अडचण येणार नसल्याचा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, हा रस्ता "बांधा वापरा व परत करा' पद्धतीवर बांधायचा झाल्यास यासाठी संबंधित कंपनी या प्रकल्पात गुंतवणारा पैसा कसा काय वसूल करून घेणार हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पैसा वसूल होण्याची हमी मिळाल्यास कंपन्या पुढे येणार असल्याने याबाबत या चर्चेत विशेष चर्चा होणार आहे. एकतर राज्य व केंद्र सरकारला अनुदानाच्या रूपाने संबंधित कंपनीला अर्थसाहाय्य करावे लागेल अथवा रस्त्यासाठी टोल आकारून कंपनीला आपला पैसा वसूल करून घेणे भाग आहे. टोल पद्धतीबाबतही काही कायदेशीर अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रफळ कमी असल्याने सर्व पुलांवर टोल आकारणे अवघड आहे. एका पुलासाठी टोल आकारला गेल्यास त्यापुढे ६० किलोमीटर अंतरापर्यंत टोल लावण्यास कायद्याने बंदी आहे. त्यामुळेही अडचण निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भातील बैठकीत विविध शक्याशक्यतांचाही विचार होणार आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे या बैठकीसाठी खास उपस्थित राहणार असून सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे वरिष्ठ अधिकारीही हजर राहणार आहेत.