Goa Doot - Goa's Marathi News

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना
जमीर यांची माहिती भाजप देणार
सह्यांची मोहीम आजपासून
पणजी, दि. 9 (प्रतिनिधी)- गोव्याचे राज्यपाल एस.सी.जमीर यांच्याकडून विद्यमान दिगंबर कामत सरकार वाचवण्यासाठी कशा पद्धतीने घटनेची व लोकशाहीची थट्टा करण्यात आली याची सप्रमाण कागदोपत्री माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपासून इतर ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना पाठवली जाईल, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज केली.
"जमीर हटाव, गोवा बचाव' आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील व्यापक सह्या मोहिमेचा शुभारंभ कार्यक्रम आज पणजी येथे पार पडला. यावेळी महाराष्ट्राचे खासदार माधवराव शिवणकर यांची खास उपस्थिती होती. भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी सर्वांत प्रथम सही करून या मोहिमेची सुरुवात केली. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व इतर आमदारांनी या निवेदनावर सह्या केल्या. माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी भाजपने सुरू केलेल्या या आंदोलनाला आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करून या निवेदनावर आपलीही सही करून भाग घेतला. ही सह्यांची मोहीम भाजपने सुरू केली असली तरी हे निवेदन पक्षाच्या नावावर नसून नागरिकांच्या नावाने पाठवले जाणार आहे. या मोहिमेला राज्यातील सर्व स्वाभिमानी गोमंतकीयांनी पाठिंबा दर्शवून जमीर यांच्या अलोकशाही पद्धतीला पूर्णविराम देण्याचे आवाहन श्रीमती काकोडकर यांनी केले.
यावेळी पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर म्हणाले की या सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील,पंतप्रधान यांना पाठवले जाईल. जमीर यांच्या कार्यपद्धतीबाबत विधानसभा कामकाजाची सर्व कागदपत्रेच न्यायाधीशांना पाठवून कशा पद्धतीने राजकीय पाठिंब्याच्या बळावर घटनेची फजिती सुरू आहे, याची सखोल माहिती देणारे खास पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना पाठवण्याची तयारीही भाजपने केल्याचे ते म्हणाले.
प्रत्यक्षात 15 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान, ही मोहीम व्यापक स्वरूपात राबवली जाणार असून किमान पाच लाख नागरिकांच्या सह्या मिळवल्या जातील,असेही पर्रीकर म्हणाले. या मोहिमेला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी केंद्रातून अरुण शौरी, अरुण जेटली, रवी शंकर प्रसाद व सिध्दू आदी नेते सहभागी होणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या दिवसांत सुमारे 150 सभा घेण्यात येणार असून पहिल्यांदाच भाजप राज्याच्या सर्व चाळीसही मतदारसंघात या आंदोलनाच्या निमित्ताने पोहचल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
पुरवण्या मागण्यांना मान्यता न देता केवळ अधिसुचनेव्दारे आपत्कालीन निधीत वाढ करून सरकारने जो गोंधळ घातला आहे तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सध्या सरकारचे सर्व आर्थिक व्यवहार घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. विधानसभा संस्थगित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा कोणताही पुरावा सरकारकडे नसून ही उघडपणे लोकशाहीची थट्टा सुरू असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. विधानसभा अधिवेशनाचे कामकाज पूर्ण न होता ती संस्थगित करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचेही त्यांनी सांगितले.