हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटवरून गदारोळ

पर्रीकरांकडून ढवळीकरांच्या मुद्यांची चिरफाड
सरकार कंत्राटाचा फेरविचार करणार - मुख्यमंत्री

पणजी, दि.७ (प्रतिनिधी) - राज्यातील वाहनांसाठी "हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट' नावाची नवीन क्रमांक पट्टी बसवण्याच्या वाहतूक खात्याच्या प्रयत्नांना आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यामुळे जबरदस्त खिळ बसली. हे कंत्राट ज्या "शिम्नित उत्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' या कंपनीला देण्याचे ठरले होते त्या कंपनीच्या संचालकांचा पूर्वेतिहास डागाळलेला असून खुनासारख्या प्रकरणांत त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटला सुरू आहे. बबलू श्रीवास्तवसारख्या "डॉन'शी व्यावसायिक संबंध असलेल्या या लोकांकडे गोवा सरकार कसे संबंध ठेवते, असा सवाल एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित करून विरोधी पक्षनेत्यांनी वाहतुकमंत्र्यांची कागदोपत्री पुराव्यांसह अशी काही हजेरी घेतली की अखेर ढवळीकरांना कोणत्याही गोष्टीचे समर्थन करू न देता मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचे आश्वासन दिले.
या नव्या नंबरप्लेटींमुळे स्थानिक नंबरप्लेट व्यावसायिकांवर बेकारीची तर पाळी येईलच; परंतु वाहन धारकांनाही प्रत्येक नंबर प्लेटवर १२५० व ७५० रुपये खर्च करावे लागतील, असेही पर्रीकरांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
पर्रीकर यांनी या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने जे अन्य मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यात, कंत्राटदारांने आपणावर सुरू असलेल्या खूनप्रकरणातील खटल्याची माहिती सरकारपासून लपवणे, १३ नोव्हेंबर २००६ रोजी सरकारकडून सदर कंत्राटदाराला अपात्र ठरून त्याची निविदा रद्द केली असतानाही पुन्हा न्यायालयापुढे निवेदन करून ही कारवाई रद्द करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला कळवणे, नंबर प्लेटचे दर अव्वाच्यासव्वा लावणे, इतर राज्यांच्या अशा नंबर प्लेट नसलेल्या वाहनांना ही सक्ती नसल्याने नंबर प्लेटचा एकूण उद्देशच गैरवाजवी ठरणे, हाय सिक्युरिटी म्हणताना प्रत्यक्षात या नवंबरप्लेटमध्येही बनावटगिरी करण्यास अनेक वाटा मोकळ्या असणे या मुद्यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
एकाच कंपनीला कंत्राट देऊन त्यांची मक्तेदारी निर्माण करण्यासही पर्रीकरांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मात्र श्री. ढवळीकर यांनी आपल्या लेखी निवेदनात सदर कंत्राटदार कसा योग्य आहे, हे कंत्राट दिले गेले तेव्हा त्याच्या जागी त्याचा मुलगा कसा कंपनीचा संचालक होता, रद्द केलेले कंत्राट पुन्हा त्यांनाच प्रदान करण्याचे न्यायालयाने कसे आदेश दिले, न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध कोणताही खटला कसा नाही, या नंबर प्लेटी कशा आवश्यक आहेत वगैरे अनेक कारणे सभागृहासमोर ठेवली. तथापि, उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशाची प्रती हाती असलेल्या पर्रीकरांनी ढवळीकरांचे निवेदन पूर्ण चुकीचे व सभागृहाची दिाभूल करणारे कसे हे सांगून ढवळीकरांची बोलतीच बंद केली. त्यापैकी संबंधित कंपनीच्या संचालकांवर सर्वोच्च न्यायालयात खटला आहे, असे सांगताना मुलाची नियुक्त त्यांनी कंत्राट मिळवण्यासाठी त्या पदावर केली हे तारीखवार पर्रीकरांनी सभागृहापुढे मांडले. बबलू श्रीवास्तव व सदर मालकाचे साटेलोटे असणे ही एकच गोष्ट कंत्राट रद्द करण्यासाठी पुरेशी ठरावी, असेही ते म्हणाले.
मुळात राजस्थान, कर्नाटक अशा राज्यांत या नंबरप्लेट पद्धतीला जोरदार विरोध झाला. त्याला नंतर स्थगितीही देण्यात आली. देशातील केवळ एक राज्य वगळता अन्य ठिकाणी अशा नंबरप्लेटची सक्ती करण्यात आली नसल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले. उद्या गोव्यात हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेटचा निर्णय झाला तरी जे लोक कर्नाटक व महाराष्ट्राला त्या करून देतील त्यांच्याचकडून गोव्यासाठी त्या तयार करून घेणे शक्य आहे असेही त्यांनी सुचवले. ढवळीकरांच्या उत्तरातला प्रत्येक शब्द पर्रीकरांनी असा काही खोडून काढला की सभापतींनीही ढवळीकरांना अधिक स्पष्टीकरण करण्यापासून रोखले. मुख्यमंत्री श्री. कामत यांनी एकंदर स्थितीचा अंदाज घेऊन हे प्रकरण अधिक त्रासदायक ठरू नये या उद्देशाने ढवळीकरांना खाली बसण्यास बजावले. विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडलेल्या मताशी सहमती दर्शवून आम्ही त्यावर विचार करू असे आश्वासनही त्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्याच्या या पवित्र्यामुळेसुदिन यांची चांगलीच गोची झाली. ते चरफडतच जागेवर बसले.
दरम्यान, या हायसिक्युरीटी योजनेचा वाहतूक खात्याने आयोजिलेल्या समारंभात मला न विचारताच या लोकांनी माझे नाव घातले. तुम्ही आमदारांना असे कसे गृहीत धरता अशा शब्दात दयानंद नार्वेकर यांनी ढवळीकरांना फैलावर घेतले. निमंत्रण पत्रिका छापता आणि आमदारांच्या पत्यावर पाठवता याचा अर्थ काय, असा संतप्त सवालही नार्वेकरांनी केला. तत्पूर्वी ही योजना म्हणजे "फ्रॉड' असल्याची प्रतिक्रियाही नार्वेकर यांनी व्यक्त केली.