बनावट नोटा प्रकरणात पणजीचा नगरसेवक!

पणजी,दि.५(प्रतिनिधी)- पणजी महापालिकेचा एक नगरसेवक गुजरात येथे बनावट नोटांचा सौदा करण्यासाठी गेला होता. हा सौदा अपयशी ठरला अन्यथा त्या नगरसेवकाला पोलिसांच्या हवाली करण्याची सर्व ती तयारी केली होती,असा सनसनाटी गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज नगरविकास,मच्छीमार, पर्यटन आदी खात्यांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या पर्रीकरांनी एकावर एक घोटाळेच बाहेर काढले. पणजी महापालिका घोटाळ्यांचे आगर बनले आहे,अशी टीकाही त्यांनी केली. एखादा घोटाळा करून त्यातून सहीसलामत कसे सुटावे यात महापालिकेतील काही नगरसेवक मातब्बर बनले आहेत,असा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला. बनावट पे पार्किंग, पाटो कचरा प्रकल्प, अज्ञात पालिका कामगार, मार्केट गाळेवाटप आदी अनेक भानगडी महापालिकेत झाल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. माजी आयुक्तांना वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या आदेशांनाही त्यांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली यावरून तिथे काय कारभार चालतो हे लक्षात येईल,असेही पर्रीकर म्हणाले.
कॅसिनो गोव्यातील लोकांना नको, त्यामुळे ते केवळ या सरकारातील काही मंत्र्यांना हवे म्हणूनच चालतात की काय,असा सवाल पर्रीकर यांनी केला. प्रत्यक्षात परवाना कालबाह्य ठरला असतानाही ते चालू आहेत. उच्च न्यायालयाने आता मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश या कॅसिनो चालकांना दिले आहेत.हा व्यवसाय पर्यटन व्यापार कायद्याअंतर्गत आणण्याची गरज आहे,असेही पर्रीकर म्हणाले.
एमपीटीकडून सुरू असलेल्या अरेरावीसमोर सरकार काहीही करीत नसल्याची टीका यावेळी पर्रीकर यांनी केली. मुळातच एमपीटीने चालवलेल्या काही कामांमुळे वास्कोवासीयांचे जगणे कठीण बनले आहे. पोर्टच्या विस्तारीकरणामुळे प्रदुषणाचाही मुद्दा डोके वर काढीत आहे. सरकारने नेमलेली समिती मात्र अजूनही अभ्यासच करीत आहे,असा शेराही पर्रीकरांनी मारला. पोर्टकडून कंटेनर वाहतूक सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे पण त्यासाठी मुळात रस्ते रुंद व चांगले असावे लागतील. पोर्ट ही जबाबदार अधिकारिणी असल्याने त्यांना अशा पद्धतीने वागता येणार नाही,असा स्पष्ट इशाराच पर्रीकर यांनी दिला. कॅसिनोबाबत उच्च न्यायालयाकडून देण्यात येणारे आदेश यावरून कॅसिनो मालक व सरकार यांच्यात सेंटीग असल्याचा संशय बळावतो,असेही पर्रीकर म्हणाले. ऍडव्होकेट जनरलांच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याने त्यांना सभागृहात हजर राहण्यास सांगून त्यांच्याकडून या संशयाबाबत स्पष्टीकरण मागवावे,असेही पर्रीकर यांनी सांगितले. गोव्याच्या मत्स्योद्योगात घट होत चालला आहे. मासे अंडी देण्याच्या वेळीच मासेमारी सुरू होते व त्याचा फटका प्रत्यक्ष उत्पादनावर झाला आहे. या सरकारला कामगारांचे काहीही पडून गेले नाही. सहावा वेतन आयोग हा कामगारांचा हक्क आहे व तो नाकारून सरकार काय साधू पाहत आहे,असाही सवाल त्यांनी केला. पालिकांना मिळणारा न्याय हक्क त्यांना प्रदान करण्यात येत नसल्याचे सांगून पेट्रोल व डिझेल विक्रीतून मिळणारा कर पालिकांना देण्यात आला नाही,अशी टीकाही पर्रीकर यांनी केली.