Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday 20 November, 2009

दोषी व्यक्तींकडून पैसे वसूल करण्यात दिरंगाई

शिरसई कोमुनिदादप्रकरणी
हायकोर्टाकडून कानउघाडणी

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतरही दोषी व्यक्तींकडून शिरसई कोमुनिदादीचे पैसे का वसून केले नाहीत, असा प्रश्न करून राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे असे आम्ही समजायचे का,असा संतप्त सवाल करून पोलिसांचा तपास कुठपर्यंत आला आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला.
शिरसई कोमुनिदादमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांवरुन आग्नेल डिसोझा, निशीकेत परब आणि पांडुरंग परब या तिघांविरुद्ध पोलिस तक्रार करण्याचे आदेश यापूर्वी गोवा खंडपीठाने दिले होते. या तिघांकडून अद्याप पैसे का वसूल करण्यात आले नाहीत, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारताच, त्यांची जामिनावर सुटका झाली त्यामुळे आम्हाला कोणतीही जप्ती आणता आली नाही,अशी माहिती देण्यात आली. मग, तुम्ही त्यांच्या जामिनाला आव्हान का दिले नाही,असा प्रश्न न्यायालयाने केला. या घटनेची पोलिसांतर्फे सुरू असलेल्या तपासकामाची सर्व माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश यावेळी खंडपीठाने दिले. तसेच यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या तपासाचा अहवाल पोलिसांना द्या आणि त्याच्यावरून तपास करण्यास सांगा, अशी सूचनाही सरकारला करण्यात आली.
शिरसई कोमुनिदादमधे झालेल्या करोडो रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्याच्या तपास कामाचा अहवाल न्यायालयाने मागितला होता, परंतु तो अद्याप न्यायालयाला देण्यात आलेला नाही. आज त्या विषयाची पुन्हा न्यायालयाने विचारणा केली असता, हा अहवाल सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेण्यात आला.
मागच्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचेही आदेश देण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालात या तिन्ही व्यक्तींनी करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचे स्पष्ट करून अनेक वर्षे पैशांची नोंदही ठेवण्यात आली नसल्याचे म्हटले होते. येत्या जानेवारी महिन्यात कोमुनिदाद संस्थेची निवडणूक होणार असून यापूर्वीच्या समितीने पैशांच्या नोंदी केलेल्या नाहीत. तसेच कोमुनिदादच्या खात्यात एक रुपयाही नाही, अशी माहिती यावेळी याचिकदारांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. यापूर्वीच्या समितीने त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही किती पैसे बॅंकेतून काढले आहेत, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.

No comments: