व्यावसायिक शिक्षकांचे वेतन आता अडीचपट

सर्वशिक्षा अभियान शिक्षकांना
पाच महिन्यांची मुदतवाढ
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): विविध सरकारी आणि सरकारी अनुदानित विद्यालयात कंत्राटपद्धतीवर व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकाच्या वेतनात भरमसाट वाढ करण्याच्या निर्णयाबरोबरच सर्व शिक्षा अभियानाच्या "पेरा रेमिडीयल'शिक्षकांना पाच महिन्याच्या कालावधीसाठी नेमणुका करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. व्यावसायिक शिक्षकांसाठी आजची मंत्रिमंडळाची बैठक महत्त्वाची ठरली असून असून पदवीधर शिक्षकांचे वेतन ४ हजार वरून १० हजार रुपये केले आहे. तर, पदव्युत्तर शिक्षकांचे ५ हजारांवरून ११ हजार ७५० रुपयापर्यंत वेतनात वाढ करण्यात आल्याचे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. संपूर्ण राज्यास सुमारे १४६ शिक्षक व्यावसायिक विषयाचे शिक्षण देण्याचे काम करीत असून यातील ३५ शिक्षक सरकारी विद्यालयात तर, १११ शिक्षक सरकारी अनुदानित विद्यालयात नोकरी करीत आहेत. यातील पदवीधर झालेले ८४ शिक्षक आहेत, तर पदव्युत्तर झालेले ६२ व्यावसायिक शिक्षक कंत्राट पद्धतीवर विद्यादान करीत असल्याचे श्री. कामत यांनी सांगितले.
या शिक्षकांच्या वेतनात वाढ केल्याने सरकारी तिजोरीवर दर वर्षाला ८३.९५ लाख रुपये अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शिक्षण खात्याचा मंत्रिपदाचा ताबा घेतल्यानंतर बाबूश मोन्सेरात यांनी शिक्षकांच्या सर्व मागण्याकडे लक्ष पुरवले जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्याचप्रमाणे खास करून वेतन श्रेणीत दुरुस्ती करण्याची हमी शिक्षकांना दिली होती.
गेल्या सप्टेंबर महिन्यापासून संपुष्टात आलेले कंत्राट संपल्याने त्याचे पुन्हा नूतनीकरण करण्याची मागणी घेऊन झटत असलेल्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या ३३७ शिक्षकांचे कंत्राट पुढील पाच महिन्यांसाठी पुन्हा नूतनीकरण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आपल्या मागणीसाठी या शिक्षकांनी काही दिवसांपूर्वी विधानसभेवर मोर्चा काढला होता तर, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची भेटच घेऊन चर्चा केली होती.
याआधी केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार या योजनेचा ७५ टक्के आर्थिक बोजा केंद्र सरकार उचलत होते तर, २५ टक्के या शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च उचलत असे. मात्र ही योजना आता केंद्र सरकारने बंद केल्याने या शिक्षकांचे कंत्राट रद्द झाले होते. परंतु, आता पुढील पाच महिन्यांसाठीच या शिक्षकांची कंत्राट पद्धतीवर नेमणुक केली असून त्यांना वेतन देण्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे, असे यावेळी श्री. कामत यांनी सांगितले. शिक्षण खात्यातील सूत्रानुसार ६ हजार रुपयांपर्यंत वेतनही दिले जाणार आहे. मात्र या शिक्षकांना नियमित न करण्याचा सरकारने ठरवले आहे. यातील अनेकांकडे योग्य पदवी नसल्याने त्यांना शिक्षकी सेवेत घेता येणार नसल्याचे सांगितले. या योजनेतर्फे मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके आणि रेनकोट दिले जात असत,आता हे सर्व सामान्य विद्यार्थ्यांनाही दिले जाणार असल्याचे श्री. कामत यांनी सांगितले.