व्यावसायिक कर खपवून घेणार नाही

भाजपचा निर्वाणीचा इशारा
पक्षाच्या विधिमंडळ बैठकीनंतर आमदार दामोदर नाईक यांची माहिती
पणजी, दि.२० (प्रतिनिधी): सरकारची रिकामी झालेली तिजोरी भरण्यासाठी आपल्या वायफळ खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे सोडून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार थेट "आम आदमी'च्या खिशालाच हात घालायला पुढे सरसावले आहे. महागाईमुळे आधीच भरडलेल्या सर्वसामान्य जनतेला व्यावसायिक कराच्या नावाने लुबाडण्याचा सरकारचा डाव भाजप अजिबात खपवून घेणार नाही. व्यावसायिक कर लादण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार झाला नाही तर भाजप सर्वशक्तीनिशी रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा भाजप विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक यांनी दिला.
भाजप विधिमंडळ गटाची बैठक आज इथे पार पडली. या बैठकीत राज्यासमोरील विविध विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार दामोदर नाईक यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. यावेळी विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, आमदार महादेव नाईक, दयानंद मांद्रेकर, वासुदेव मेंग गावकर, अनंत शेट आदी हजर होते.
राज्य सरकारच्या मूळ प्रस्तावानुसार पाच हजार रुपये प्रतिमहिना पगार घेणारी प्रत्येक व्यक्ती या जाचक कराच्या कचाट्यात सापडणार आहे. डॉक्टर, इंजिनिअर्स, सल्लागार, पत्रकार, बॅंक कर्मचारी, दुकानदार, छोटे व्यावसायिक, विक्रेते व सरकारी कर्मचारीही या कराच्या कचाट्यात अडकणार आहे. प्रतिमहिना किमान दीडशे रुपये कर आकारण्याची सरकारची ही कृती म्हणजे सामान्य जनतेला गृहीत धरण्याचाच प्रकार आहे. वेळोवेळी जनतेला रस्त्यावर येण्यास हे सरकार भाग पाडते, त्यामुळे या अन्यायकारक निर्णयाचा फेरविचार करून ही कल्पना कचरापेटीत टाका, अन्यथा भाजप या निर्णयाला तीव्र विरोध करेल, असेही यावेळी श्री. नाईक म्हणाले. सुमारे ३ ते ४ लाख लोक प्रत्यक्षपणे या कराच्या कचाट्यात सापडणार आहेत. यामुळे जनतेने सरकारचा हा डाव हाणून पाडणेच योग्य आहे, असेही श्री.नाईक यांनी यावेळी सूचित केले. आज प्रत्येक पगारदार व्यक्ती केंद्र सरकारने ठरवल्याप्रमाणे आयकर भरत असतो. प्रत्येकाच्या उत्पन्नावर हा कर निश्चित केलेला असल्याने त्याची कार्यवाही सुरळीतपणे सुरू आहे. आता राज्य सरकारने केवळ आपली तिजोरी भरण्यासाठी म्हणून जो वेगळा व्यावसायिक कर लोकांच्या माथी मारण्याचा खेळ सुरू केला आहे तो अत्यंत निषेधार्थ असून त्याला भाजप सडेतोड उत्तर देईल, असा इशारा त्यांनी दिला. विविध गोष्टींवर होणारा वायफळ खर्च आटोक्यात आणला तर अशा पद्धतीने सर्वसामान्य जनतेला भरडण्याची गरजच भासणार नाही, असेही आमदार श्री. नाईक म्हणाले.
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी अर्ज केलेल्यांना सध्या ताटकळत राहावे लागते. या योजनेचा सरकारने पूर्णपणे बट्ट्याबोळ चालवला असून त्यामुळे खऱ्या गरजवंतांना त्याचा लाभच मिळेनासा झाला आहे, सरकारने ताबडतोब याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. महागाईवरही सरकारचे काहीही नियंत्रण नाही. नागरी पुरवठा खाते किंवा अन्य यंत्रणांमार्फत सर्वसामान्य जनतेला ठरावीक जीवनावश्यक वस्तू कमी दराने उपलब्ध करून देण्याची एखादी योजना राबवण्याची गरज होती; पण त्याकडे या सरकारचे अजिबात लक्ष नाही, अशी टीकाही यावेळी आमदार दामोदर नाईक यांनी केली.