'हा'अधिकार ग्रामस्थांना हवाच : पर्रीकर

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : एखाद्या महाप्रकल्पाला मान्यता देण्याचा अथवा विरोध करण्याचा पूर्ण हक्क स्थानिक जनतेला मिळायलाच हवा, असे मत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले. कायदेशीर मान्यता मिळवलेल्या प्रकल्पांना ग्रामसभांनी विरोध करू नये, या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या वक्तव्याला पर्रीकर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
आज येथे पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर यांनी गोव्यातील अलीकडे स्थानिक लोक महाप्रकल्पांच्या विरोधात आंदोलनाच्या पवित्र्यात का उठतात, याबाबत स्पष्टीकरण केले. नगरनियोजन खात्याकडून परवानगी देताना स्थानिक पंचायतीला कळवण्याचा किंवा पंचायत मंडळाकडून स्थानिक पातळीवरील परवानगी देताना ग्रामसभेत यासंबंधी ठराव घेण्याचे बंधन नसल्याने हा घोळ निर्माण होत असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. पंचायत किंवा नगरनियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून अशा महाप्रकल्पांना प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात करण्यापूर्वीच नगरनियोजन खाते व ग्रामसभेची मान्यता मिळवण्याची व्यवस्था केल्यास त्याचा मोठा फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्रामसभेत एखाद्या प्रकल्पाला बहुमताने मान्यता दिल्यानंतर जर त्यानंतर त्याला विरोध होत असेल तर मात्र सरकार हा विरोध डावलू शकते असेही पर्रीकर यांनी यावेळी सुचवले.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घटनेत ७३ व ७४ दुरुस्ती करणारी विधेयके मांडून ग्रामसभांना अधिकार प्राप्त करून दिले आहेत याचा विसर दिगंबर कामत यांना पडला की काय,असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. एखाद्या प्रकल्पाला सर्व परवाने व मान्यता मिळाल्यानंतर ते मागे घेणे ही पद्धत योग्य नसून ती दूर करण्यासाठी संबंधित पंचायत किंवा पालिका मंडळाची प्रतिक्रिया प्रकल्पाबाबत मागवून घेण्याची तरतूद कायद्यात करावी,अशीही सूचना त्यांनी यावेळी दिली.
कृती दलाचा आराखडा पंचायतींना पाठवा
कृती दलाकडून अलीकडेच सादर करण्यात आलेल्या प्रगती अहवाल राज्यातील प्रत्येक पंचायत व पालिकांना पाठवून त्याबाबत त्यांचे मत मागवण्यात यावे, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली. प्रादेशिक आराखडा २०२१ तयार करण्यापूर्वी तालुका नकाशा व इतर मसुदा प्रत्येक पंचायतीकडे पाठवून त्यांची प्रतिक्रिया व मते जाणून घेण्यात यावीत अशी सूचना पर्रीकर यांनी यावेळी केली.